भारतीय संविधानाची सहावी दुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (सहावी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५६ म्हणून ओळखली जाते, तिने वृत्तपत्रांव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या आंतरराज्यीय विक्री आणि खरेदीवरील कर केंद्र सरकारच्या विशेष कायदेविषयक आणि कार्यकारी अधिकारांतर्गत आणले आणि त्यावर कर आकारले. जरी हे कर संसदेच्या कायद्यानुसार आकारले आणि गोळा केले जातील, तरी ते भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाहीत, परंतु संसदेने कायद्याद्वारे तयार केलेल्या वितरणाच्या तत्त्वांनुसार ते स्वतः राज्यांना मिळतील.
ही सहावी घटनादुरुस्ती संसदेला, वस्तूंची विक्री किंवा खरेदी आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्याच्या दरम्यान केव्हा होते हे ठरवण्यासाठी तत्त्वे तयार करण्याचे अधिकार स्पष्टपणे देत होती. वस्तूंची विक्री किंवा खरेदी राज्याबाहेर केव्हा होते, किंवा भारताच्या भूभागात वस्तूंची आयात करताना किंवा भारताच्या भूभागातून वस्तूंची निर्यात करताना, हे ठरवण्यासाठी तत्त्वे तयार करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले होते. शिवाय, या कायद्याने संसदेला आंतरराज्यीय व्यापार विशेष महत्त्वाच्या असलेल्या वस्तू कायद्याद्वारे घोषित करण्याचा, तसेच त्या वस्तूंच्या विक्री किंवा खरेदीवरील कराच्या आकारणीची पद्धत, दर आणि इतर बाबींच्या संदर्भात कोणताही राज्य कायदा (संसदीय कायद्यापूर्वी किंवा नंतर बनवलेला असो) कोणत्या निर्बंधांना आणि अटींना अधीन असेल, हे निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार दिला होता.
वस्तूंच्या आंतरराज्यीय विक्रीवरील कर आकारणीशी संबंधित पूर्वीच्या तरतुदी संदिग्ध होत्या आणि त्याबाबत अनेकदा न्यायालयीन पुनरावलोकनाची आवश्यकता भासली होती. या सुधारणेद्वारे ही स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ह्या दुरुस्तीने भारतीय संविधानाची सातवी अनुसूची व त्यातील संघ यादी (मुद्दा ९२अ जोडला) व राज्य यादी (मुद्दा ५४ बदल केला) बदल केले. तसेच अनुच्छेद २६९ आणि अनुच्छेद २८६ मध्येही सुधारणा करण्यात आली.
भारतीय संविधानाची ६वी घटनादुरुस्ती
एका नवीन दृष्टिकोनातून पहा.