भारतीय संविधानाची अठरावी घटनादुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (अठरावी दुरुस्ती) अधिनियम, १९६६ म्हणून ओळखली जाते. ह्या दुरुस्तीने संविधानाच्या अनुच्छेद ३ मध्ये दुरुस्ती करून त्या अनुच्छेदाच्या खंड (अ) ते (इ) मधील "राज्य" या संज्ञेमध्ये "केंद्रशासित प्रदेशांचा" समावेश होतो हे स्पष्ट केले. त्यात आणखी एक "स्पष्टीकरण" जोडण्यात आले की, कलम (अ) अन्वये संसदेला प्रदान केलेल्या अधिकारात, कोणत्याही राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग दुसऱ्या कोणत्याही राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात विलीन करून नवीन राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश तयार करणे वा त्यांचे नाव बदलणे हे अधिकार देखील समाविष्ट आहे.
हे विधेयक ९ मे १९६६ रोजी तत्कालीन गृह मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जयसुखलाल हाथी यांनी लोकसभेत सादर केले होते. तथापि, १६ मे १९६६ रोजी विधेयकावर विचार करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत आवश्यक बहुमत मिळवू शकला नाही. विधेयकात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्त्या नंतर संविधान (विसावी दुरुस्ती) विधेयक, १९६६ मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. पण दोन्ही विधेयकांमध्ये अगदी सारखाच मजकूर होता.
१० ऑगस्ट १९६६ रोजी लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा झाली आणि कलम १ मध्ये फक्त एक औपचारिक दुरुस्ती करून, संक्षिप्त शीर्षक बदलून "संविधान (अठरावी दुरुस्ती) अधिनियम" असे ठेवून ते मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक, २४ ऑगस्टला राज्यसभेत विचारात घेऊन मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला तत्कालीन राष्ट्रपती झाकिर हुसेन यांची २७ ऑगस्ट १९६६ रोजी संमती मिळाली आणि ते त्याच दिवशी अंमलात आले. २९ ऑगस्ट १९६६ रोजी 'द गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली.
भारतीय संविधानाची १८वी घटनादुरुस्ती
याची कहाणी तुम्हाला माहित आहे का?