भारतीय संविधानाची एकोणिसावी घटनादुरुस्ती, ही अधिकृतपणे संविधान (एकोणिसावी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९६६ म्हणून ओळखली जाते. ह्या दुरुस्तीने भारतातील निवडणूक न्यायाधीकरणे रद्द केली आणि उच्च न्यायालयांना निवडणूक याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सक्षम केले. याने संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ च्या खंड (१) मध्ये सुधारणा केली, ज्यामध्ये निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याची तरतूद आहे. १९ व्या घटनादुरुस्तीने "संसदेच्या आणि राज्यांच्या विधानमंडळांच्या निवडणुकांमधून किंवा त्यांच्याशी संबंधित उद्भवणाऱ्या शंका आणि विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक न्यायाधीकरणांची नियुक्ती करण्याच्या" अधिकाराशी संबंधित तरतूद काढून टाकली.
आता, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मध्ये दुरुस्ती करून, निवडणूक न्यायाधीकरणांऐवजी उच्च न्यायालयांमार्फत निवडणूक याचिकांची सुनावणी करण्याची तरतूद करण्यात आली. संविधान (एकोणिसावी दुरुस्ती) अधिनियम, १९६६ हा २९ ऑगस्ट १९६६ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला. तत्कालीन कायदामंत्री गोपाल स्वरूप पाठक यांनी हे विधेयक सादर केले. ह्याद्वारे संविधानाच्या कलम ३२४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. अनुच्छेद ३२४ मध्ये निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याची तरतूद आहे.
या विधेयकावर लोकसभेत ८, ९, १० आणि २२ नोव्हेंबर रोजी चर्चा झाली आणि २२ नोव्हेंबर १९६६ रोजी, कलम १ मध्ये केवळ औपचारिक दुरुस्ती करून ते मंजूर करण्यात आले. ३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी ते राज्यसभेत विचारात घेऊन मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला तत्कालीन राष्ट्रपती झाकिर हुसेन यांनी ११ डिसेंबर १९६६ रोजी संमती दिली. ते त्याच तारखेला अंमलात आले आणि 'द गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये अधिसूचित करण्यात आले.
भारतीय संविधानाची १९वी घटनादुरुस्ती
हा लेख तुमचा दृष्टिकोन बदलेल.