भारतीय संविधानाची अकरावी घटनादुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (अकरावी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९६१ म्हणून ओळखली जाते, त्यानुसार उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या निवडणूक मंडळाच्या सदस्यांद्वारे केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली. ह्यामुळे या उद्देशासाठी दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या पूर्वीच्या संयुक्त सभेची आवश्यकता रद्द करण्यात आली. ह्या घटनादुरुस्तीने संविधानाच्या कलम ७१ मध्ये एक नवीन खंड (४) समाविष्ट केला आहे की जो योग्य निवडणूक मंडळात कोणत्याही कारणास्तव कोणतीही जागा रिक्त असल्याच्या कारणावरून राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.
ही घटनादुरुस्ती ३० नोव्हेंबर १९६१ रोजी लोकसभेत तत्कालीन कायदामंत्री अशोक कुमार सेन यांनी सादर केली होती.या विधेयकावर लोकसभेत ५ डिसेंबर १९६१ रोजी चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यात आले. त्यावर विचार करून १२ डिसेंबर १९६१ रोजी राज्यसभेत ते मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला १९ डिसेंबर १९६१ रोजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांची संमती मिळाली आणि त्याच दिवशी ते अंमलात आले. २० डिसेंबर १९६१ रोजी द गॅझेट ऑफ इंडिया मध्ये याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती.
भारतीय संविधानाची ११वी घटनादुरुस्ती
जाणून घ्या आश्चर्यकारक तथ्ये.