भारतीय संविधानाची त्रेचाळीसावी घटनादुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (त्रेचाळीसावी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९७७ म्हणून ओळखली जाते, तिने सहा कलमे रद्द केली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात समाविष्ट करण्यात आलेली कलमे आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने लागू केलेली होती. १९७७ ची निवडणूक जिंकलेल्या नवनिर्वाचित जनता पक्षाने ही दुरुस्ती लागू केली. "आणीबाणीपूर्वीच्या स्थितीत संविधान पुनर्संचयित करण्याच्या" आश्वासनावर सार्वत्रिक निवडणुकांचा प्रचार झाला होता.
ही घटनादुरुस्ती कायदा, न्याय आणि कंपनी व्यवहार मंत्री शांती भूषण यांनी सादर केली. या विधेयकाद्वारे संविधानाच्या कलम १४५, २२८ आणि ३६६ मध्ये सुधारणा करण्याचा आणि कलम ३१ड, ३२अ, १३१अ, १४४अ, २२६अ आणि २२८अ वगळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या विधेयकावर लोकसभेत १९ आणि २० डिसेंबर रोजी चर्चा झाली आणि ते २० तारखेला मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ते २३ डिसेंबर १९७७ तारखेला राज्यसभेने मंजूर केले. राज्यांनी मान्यता दिल्यानंतर, या विधेयकाला १३ एप्रिल १९७८ ला राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांची संमती मिळाली. त्याची अधिसूचना द गॅझेट ऑफ इंडिया मध्ये प्रसिद्ध झाली आणि त्याच तारखेला ते अंमलात आले.
भारतीय संविधानाची ४३वी घटनादुरुस्ती
चर्चा करण्यासाठी एक आकर्षक विषय.