भारतीय संविधानाची ५वी घटनादुरुस्ती

भारतीय संविधानाची पाचवी घटनादुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (पाचवी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५५ म्हणून ओळखली जाते, तिने भारताच्या राष्ट्रपतींना नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांचे क्षेत्र, सीमा किंवा नावे बदलण्याशी संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यांवर राज्य विधानमंडळाला आपले मत कळवण्यासाठी कालमर्यादा निर्धारित करण्याचे अधिकार दिले आहे. या दुरुस्तीने राष्ट्रपतींना विहित मुदत वाढवण्याची परवानगी दिली आणि विहित किंवा वाढवलेला कालावधी संपेपर्यंत असे कोणतेही विधेयक केंद्रीय संसदेत मांडण्यास मनाई केली. पाचव्या घटनादुरुस्तीने संविधानाच्या कलम ३ मधील तरतूद लागू केली.

घटनेच्या अनुच्छेद ३ च्या तरतुदीनुसार (नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांचे क्षेत्रफळ, सीमा किंवा नावे बदलण्यासंबंधी), नवीन राज्य स्थापन करण्याच्या, कोणत्याही राज्याचे क्षेत्रफळ वाढवण्याच्या किंवा कमी करण्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या सीमा किंवा नाव बदलण्याच्या उद्देशाने कोणतेही विधेयक केंद्रीय संसदेत सादर केले जाऊ शकत नाही, जोपर्यंत विधेयकाच्या तरतुदींबाबत संबंधित राज्य विधानमंडळांची मते राष्ट्रपतींकडून निश्चित केली जात नाहीत. असे इष्ट मानले गेले की, जेव्हा उक्त उद्देशासाठी राज्य विधानमंडळांकडे संदर्भ दिला जाईल, तेव्हा राज्यांनी आपली मते कळवण्यासाठी राष्ट्रपतींना कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार असावा आणि जेव्हा त्यांना आवश्यक वाटेल तेव्हा असा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असावा. असा कालावधी संपल्यानंतरच विधेयक सादर केले जाईल, अशी तरतूद करणेही इष्ट मानले गेले. पाचव्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या अनुच्छेद ३ मधील तरतुदीत त्यानुसार सुधारणा करण्यात आल्या.

आधिचा मूळ कलम ३ हा तीन मुख्य कारणांमुळे तसा तयार करण्यात आला होता; (अ) जेव्हा ते तयार केले गेले, तेव्हा संस्थाने पूर्णपणे एकीकृत झाली नव्हती, (ब) भाषिक आधारावर संस्थानांच्या पुनर्रचनेची शक्यता देखील होती; आणि (क) अशी पुनर्रचना जास्त काळ पुढे ढकलता येणार नाही, हे संविधान सभेने आधीच पाहिले होते. म्हणूनच, त्यानुसार, कोणत्याही वेळी राज्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी एक सोपी आणि सुलभ पद्धत प्रदान करण्याकरिता संविधानात कलम ३ समाविष्ट करण्यात आले होते.

या विधेयकाला तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांची २४ डिसेंबर १९५५ रोजी संमती मिळाली आणि २६ डिसेंबर १९५५ रोजी द गॅझेट ऑफ इंडिया मध्ये अधिसूचित करण्यात आले. पाचवी घटनादुरुस्ती १२ डिसेंबर १९५६ पासून अंमलात आली.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →