भारतीय संविधानाची चौदावी घटनादुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (चौदावी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, १९६२ म्हणून ओळखली जाते, हिने पाँडिचेरीला (आता पुडुचेरी) भारताचे नववे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून समाविष्ट केले. तसेच हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, गोवा, दमण आणि दीव आणि पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी कायद्याद्वारे विधिमंडळे आणि मंत्रिमंडळे तयार करण्याचा अधिकार केंद्र संसदेला दिला. भारत आणि फ्रान्स यांनी हस्तांतरण कराराला मान्यता दिल्यानंतर, १६ ऑगस्ट १९६२ रोजी पाँडिचेरी, करैकल, माहे आणि यानम हे फ्रेंच वसाहती भारतीय संघराज्याचे प्रदेश झाले.
१४ वी घटनादुरुस्ती २८ डिसेंबर १९६२ रोजी अंमलात आली.संविधान (चौदावी दुरुस्ती) विधेयक, १९६२ (विधेयक क्रमांक ८६, १९६२) हे ३० ऑगस्ट १९६२ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले. तत्कालीन गृहमंत्री लाल बहादूर शास्त्री यांनी हे विधेयक सादर केले होते आणि त्याद्वारे संविधानाच्या कलम ८१ आणि २४०, तसेच पहिल्या आणि चौथ्या अनुसूचीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यासोबतच संविधानात नवीन कलम २३९अ समाविष्ट करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला.
या विधेयकाला तत्कालीन राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची २८ डिसेंबर १९६२ रोजी संमती मिळाली आणि ते त्याच दिवशी अंमलात आले. २९ डिसेंबर १९६२ रोजी 'द गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली.
भारतीय संविधानाची १४वी घटनादुरुस्ती
यामागील विज्ञान आणि इतिहास.