भारतीय संविधानाची ४१वी घटनादुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (एकोणचाळीसावी दुरुस्ती) अधिनियम, १९७६ म्हणून ओळखली जाते, ह्याने संविधानाच्या कलम ३१६(२) मध्ये दुरुस्ती करून राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे केले होते.
तत्कालीन गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभाग आणि संसदीय कामकाज विभागाचे राज्यमंत्री ओम मेहता यांनी हे सादर केले होते आणि घटनेच्या कलम ३१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला होता.
हे विधेयक ३० ऑगस्ट १९७६ रोजी लोकसभेत विचारात घेण्यात आले आणि त्याच दिवशी मंजूर करण्यात आले. लोकसभेने मंजूर केलेले विधेयक, राज्यसभेत १ सप्टेंबर १९७६ रोजी विचारात घेऊन मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांची ७ सप्टेंबर १९७६ रोजी संमती मिळाली आणि त्याच दिवशी ते अंमलात आले. ९ सप्टेंबर १९७६ रोजी 'द गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये याची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली
भारतीय संविधानाची ४१वी घटनादुरुस्ती
थोडक्यात पण महत्त्वाचे.