माणिक गोविंदराव ठाकरे (जन्म: २२ ऑगस्ट, १९५४) महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष (२१ ऑगस्ट २००८ ते २०१४) व महाराष्ट्रातील राजकारणी आहेत.
यापूर्वी ते १९८५ ते २००४ या काळात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसकडून दारव्हा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते.
ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या गृहराज्यमंत्री पदी १९९२-१९९५ आणि १९९९-२००३, असे दोन वेळा विराजमान होते. त्यानंतर जानेवारी २००३ ते २००४ या कालावधीत त्यांच्याकडे ऊर्जा मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. जुलै २००४ मध्ये, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मंत्रिमंडळातून वगळलेल्या २२ मंत्र्यांपैकी माणिकराव ठाकरे हे एक होते.
२००८ साली महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीवर (एमपीसीसी) माणिकराव ठाकरे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
ठाकरे हे १९९९ पर्यंत महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युती सरकारचे कट्टर टीकाकार राहिले आहेत, विशेषतः श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालाच्या हाताळणीवरून त्यांनी सरकारला धारेवर धरले होते. २७ जुलै १९९८ रोजी, माणिकराव ठाकरे यांनी आर.आर. पाटील यांच्यासोबत मिळून श्रीकृष्ण आयोगाचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर मांडण्याची मागणी केली होती. या मागणीमुळे विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले होते. तत्कालीन सरकारवर त्यांनी विधिमंडळात केलेली सातत्यपूर्ण टीका, सरकारचा जनादेश संपल्यानंतर त्यांना सत्तेतून पायउतार करण्यात कारणीभूत ठरली होती.
४ जानेवारी २०२३ रोजी, माणिकराव ठाकरे यांची अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या (AICC) तेलंगणा प्रकरणाचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
माणिकराव ठाकरे
या विषयावर तज्ञ बना.