महाराष्ट्राच्या सातव्या विधानसभेसाठी २ मार्च १९८५ रोजी २८८ जागांसाठी मतदान झाले. या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसने १६१ जागा जिंकल्या तर पुरोगामी लोकशाही दल या आघाडीचे १०४ आमदार निवडून आले होते. यामध्ये समाजवादी काँग्रेसचे ५५,जनता पक्षाचे २० , भाजपचे १६ व शेकापचे १३ आमदार होते. अपक्षांना ३६ जागा मिळाल्या होत्या.
काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी १० मार्च १९८५ रोजी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पुढे काँग्रेसने त्यांची नियुक्ती राजस्थानच्या राज्यपालपदी केली आणि ३ जून १९८५ रोजी शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. १९७७ मध्ये निलंगेकर यांनी वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना आरोग्य व कुटूंबकल्याण मंत्रालय सांभाळले होते. १९८० मध्ये अंतुलेंच्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम, तंत्रशिक्षण, दुग्धविकास व रोजगार खाते निलंगेकरांकडे होते. शिवाजीराव निलंगेकर यांच्या मुलीला वैद्यकीय कॉलेजला प्रवेश मिळवण्यासाठी तिच्या गुणपत्रिकेतील मार्क्स वाढवण्यात आले असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयात देखील मुख्यमंत्र्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले. काँग्रेस आणि नेत्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये म्हणून अखेर निलंगेकरांनी १३ मार्च १९८६ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. एकूण ९ महिने १० दिवस ते मुख्यमंत्री पदावर होते. नंतर या आरोपांमागे काहीही नाही असे सिद्ध झाले पण निलंगेकरांचे मुख्यमंत्रीपद गेले ते गेलेच. निलंगेकरांच्या राजीनाम्यानंतर शंकरराव चव्हाण यांनी दुसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. १४ मार्च १९८६ ते २४ जून १९८८ अशी जवळपास २ वर्षे शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपदी होते.
डिसेंबर १९८६ मध्ये औरंगाबादमध्ये शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेसचे राजीव गांधींच्या नेतृत्वात भारतीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले. त्यानंतर २४ जून १९८८ मध्ये शंकरराव चव्हाणांना दिल्लीत बोलवून केंद्र सरकार मध्ये अर्थमंत्री या पदाची जबाबदारी देण्यात आली आणि राज्याचे मुख्यमंत्रीपद शरद पवारांकडे सोपविण्यात आले. २५ जून १९८८ रोजी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. १९९० च्या निवडणुकीपर्यंत पवार मुख्यमंत्री होते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक १९८५
या विषयावर तज्ञ बना.