सहाव्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत न घेता एक वर्षानंतर म्हणजे १९७८ मध्ये घेण्यात आली. १९७४ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करून एकूण जागा २७० वरून २८८ करण्यात आल्या होत्या. इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात देशात आणीबाणी लावून लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षांने वाढवला होता. आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या २० कलमी कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी केली. गरीबी हटाव व त्यासोबतच भिकारी हटाव म्हणजे भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. त्यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला.
आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींना देशभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता पक्षांतर्गत हालचाली सुरू झाल्या. इंदिरा गांधींचे नेतृत्व स्वीकारण्यावरून काँग्रेस पक्षात फूट पडली. 'इंदिरा गांधीनिष्ठ' आणि 'काँग्रेस पक्षनिष्ठ' असे गट निर्माण झाले. देश पातळीवर यशवंतराव चव्हाण आणि ब्रह्मानंद रेड्डी यांनी इंदिरा गांधी यांचं नेतृत्व झुगारून देत, 'रेड्डी काँग्रेस'ची स्थापना केली. महाराष्ट्रातही याचे परिणाम उमटले. राज्यातही काँग्रेसचे दोन गट निर्माण झाले. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार आदी नेते रेड्डी काँग्रेसमध्ये आले. नासिकराव तुरपुडे सारखे नेते इंदिरा काँग्रेसमध्ये राहिले. १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी व काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. स्वतः इंदिरा गांधी रायबरेलीतून पराभूत झाल्या. २३ मार्च १९७७ मध्ये ८१ वर्षाचे जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधान बनले. इतिहासात पहिल्यांदाच गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले होते.
२५ फेब्रुवारी १९७८ रोजी महाराष्ट्राच्या सहाव्या विधानसभेसाठी मतदारप्रक्रिया पार पडली. ही निवडणूक दोन्ही काँग्रेसने स्वतंत्रपणे लढवली आणि सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना करून निवडणूक लढवली. रेड्डी काँग्रेसने रिपब्लिकन (गवई) सोबत युती केली तर इंदिरा काँग्रेसने शिवसेनेशी युती केली. जनता पक्षाने शेकाप, माकप, रिपाई (कांबळे गट), नाग विदर्भ समिती व मुस्लिम लीग (बंडखोर गट) यांच्याशी हातमिळवणी केली होती.
आणीबाणीचा फटका जसा इंदिरा काँग्रेसला बसला, तसाच रेड्डी काँग्रेसलाही बसला. परिणामी महाराष्ट्रात जनता पक्षाने सर्वाधिक ९९ जागा जिंकल्या आणि इंदिरा काँग्रेसला ६२, तर रेड्डी काँग्रेसला ६९ जागा मिळाल्या. शेकापला १३, माकपला ९ आणि अपक्षांना ३६ जागा मिळाल्या होत्या. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती.
सत्तेसाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र आले आणि वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात प्रथमच संयुक्त सरकार स्थापन झाले. सत्तेसाठी इंदिरा निष्ठावंत व विरोधकांना एकमेकांशी तडजोड करावी लागली. ७ मार्च १९७८ रोजी वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते नाशिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवार हे या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. तिरपुडे व काँग्रेस (रेड्डी) गटातील नेत्यांमधील कलहामुळे मंत्रिमंडळात एकजिनसीपणा नव्हता. तिरपुडेंनी वसंतदादा यांचा अधिकार नाकारून समांतर सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला. १९७८ सालच्या जुलै महिन्यात विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच शरद पवारांनी 40 आमदार घेऊन वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सुशीलकुमार शिंदे, सुंदरराव सोळंके आणि दत्ता मेघे यांसारख्या मंत्र्यांनीही शरद पवारांसोबत राजीनामा दिला. आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने वसंतदादा पाटील आणि नाशिकराव तिरपुडेंनी राजीनामे दिले. परिणामी महाराष्ट्रातील पहिलं आघाडी सरकार अवघ्या साडेचार महिन्यातच कोसळलं. त्यावेळी रेड्डी काँग्रेसचे ३८ तर इंदिरा काँग्रेसचे ६ आमदार तसेच १८ जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षांचा पवारांना पाठिंबा होता.
वसंतदादा सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस'ची स्थापना केली आणि जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांच्याशी युती करून पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) ची सत्ता स्थापन केली. जनता पक्षाचे एस. एम. जोशी यांनीही पवारांकडे नेतृत्व सोपवले. १८ जुलै १९७८ रोजी शरद पवारांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि महाराष्ट्रात प्रथमच बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले. वयाच्या अवघ्या ३८व्या वर्षी शरद पवार यांनी राज्याचे नेतृत्व स्वीकारले. सर्वात तरुण मुख्यमंत्री म्हणून पवारांची नोंद आहे. त्याचा विक्रम आजही अबाधित आहे.
केंद्रात मोठ्या मताधिक्याने सत्तेवर आलेले जनता पक्षाचे सरकार अंतर्गत गटबाजीमुळे अवघ्या दोन वर्षातच पडले आणि १९७९ मध्ये देशात मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या आणि केंद्रामध्ये पुन्हा इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या.सत्तेवर आल्यानंतर इंदिरा गांधींनी देशातील ९ बिगर काँग्रेस सरकारे बरखास्त केली. १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी इंदिरा गांधींच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपतींनी शरद पवार यांचे पुलोद सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. १९८० मध्ये महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि इंदिरा काँग्रेसला महाराष्ट्रातही बहुमत मिळाले आणि बॅरिस्टर अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर सहा वर्षे समाजवादी काँग्रेसने विरोधी पक्ष म्हणून काम केले. १९८७ मध्ये पवारांनी राजीव गांधींच्या नेतृत्वात इंदिरा काँग्रेसमध्ये पुन्हा प्रवेश केला.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक १९७८
थोडक्यात पण महत्त्वाचे.