भारतात समलिंगी, उभयलिंगी, पारलिंगी व मध्यलिंगी लोकांचे हक्क

भारतातील समलैंगिक, उभयलैंगिक, पारलिंगी आणि मध्यलिंगी (एलजीबीटीआय) लोक अन्य व्यक्तींनी न अनुभवलेल्या कायदेशीर आणि सामाजिक अडचणींना तोंड देतात. भारतात समलैंगिक संभोग कायदेशीर आहे परंतु समान-लिंग जोडपे कायदेशीररीत्या लग्न करू शकत नाहीत. ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ बेसनदशीर

घोषित करून समलिंगीपणा कायदेशीर केला. न्यायालयाने एकमताने शासित केले की वैयक्तिक स्वायत्तता, घनिष्ठता आणि ओळख संरक्षित मूलभूत अधिकार आहेत .

२०१४ पासून, भारतातील पारलिंगी व्यक्तींना शस्त्रक्रियेशिवाय त्यांचे लिंग बदलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि स्वतःला लिंगाला "तिसऱ्या लिंगाचे" अशी नोंदणी करण्याचा संवैधानिक अधिकार दिला आहे. याव्यतिरिक्त, भारतातील काही राज्ये ही हिजडा (दक्षिण आशियातील पारंपरिक तिसऱ्या लिंगाची लोकसंख्या) लोकांना, गृहनिर्माण कार्यक्रम, कल्याणकारी फायदे, पेन्शन योजना, सरकारी रुग्णालये यांमध्ये मुक्त शस्त्रक्रिया आणि यांची इतर मदत करण्यासाठी रचलेल्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून संरक्षण देतात. भारतामध्ये अंदाजे 4.8 दशलक्ष पारलिंगी लोक आहेत.

मागील दशकात, भारतात, विशेषकरून मोठ्या शहरांमध्ये, एलजीबीटी लोकांना अधिकाधिक लोकांनी स्वीकारले आहे. तरीसुद्धा, भारतातील बहुतेक एलजीबीटी लोक त्यांच्या कुटुंबांपासून भेदभावाच्या भीतीने आपली ओळख गुप्त ठेवतात, कारण त्या कुटुंबांना समलैंगिकता ही लज्जास्पद वाटू शकते. एलजीबीटी समुदायाच्या सदस्यांच्या हत्येचे, त्यांच्यावर आक्रमणांचे, त्यांच्यावर छळाचे आणि मारहाणीचे अहवाल भारतात दुर्मिळ नाहीत. ग्रामीण भागामध्ये भेदभाव आणि अज्ञान यांमुळे एलजीबीटी लोक त्यांच्या कुटुंबियांकडून नाकारले जातात आणि जबरदस्तीने त्यांचा विवाह विपरीत लिंगी व्यक्तीशी करतात.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →