बंगाल जिल्हा कायदा (बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स ॲक्ट/बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स अधिनियम) हा ब्रिटिश भारतातील बंगाल प्रेसिडेन्सीमध्ये प्रशासकीय सीमांची पुनर्रचना आणि नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यासाठी लागू करण्यात आलेला एक कायदेशीर अधिनियम होता. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि त्यानंतरच्या ब्रिटिश राजवटीत प्रशासकीय सोय, करवसुली आणि कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी या कायद्याद्वारे विविध जिल्ह्यांचे विभाजन, एकत्रीकरण आणि सीमा निश्चिती करण्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले होते.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि इ.स. १९५० मध्ये भारताचे संविधान लागू झाल्यानंतर, स्वातंत्र्यापूर्वीचे अनेक निरुपयोगी ठरलेले किंवा कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. याचा भाग म्हणून, भारत सरकारने निरसन आणि दुरुस्ती अधिनियम (रिपिलींग अँड अमेंडिंग ॲक्ट) अंतर्गत हा जुना कायदा अधिकृतपणे रद्द (रिपील) केला. प्रशासकीय संरचना आधुनिक भारतीय संविधानात्मक चौकटीत आणण्यासाठी आणि जुन्या व अप्रचलित कायद्यांचा बोजा कमी करण्यासाठी हा कायदा रद्द करण्यात आला.
बंगाल जिल्हा कायदा
या विषयावर तज्ञ बना.