उडान, उडान-आरसीएस तथा उडे देश का आम नागरिक (देशातील सामान्य नागरिकांना उडू द्या) ही भारत सरकारचा एक प्रादेशिक विमानतळ विकास योजना आहे. अपुरी सेवा असलेल्या हवाई मार्गांवर वाहतूक वाढविण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. यात नवीन विमानतळांची बांधणी आणि तसेच असलेल्या परंतु अविकसित आणि अर्धविकसित विमानतळांचे नवीनीकरण केले जाईल. यामुळे भारतातील हवाई प्रवास अधिक सुलभ होईल आणि देशाच्या आर्थिक विकासात भर घातली जाईल अशी अपेक्षा आहे. २०१९ च्या सुमारास भारतातील एकूण ४८६ विमानतळांपैकी ४०६ विमानतळांवर अपुरी सेवा होती आणि फक्त २७ विमानतळांवर पुरेशी होती. नियमित वेळापत्रक असलेल्या उड्डाणांसह सुमारे ४२५ विमानसेवा नसलेल्या किंवा अपुरी सेवा असलेल्या विमानतळांचा विकास करण्यासाठी ही योजना करण्यात आली. तथापि भारतातील कमकुवत पायाभूत सुविधा, मोठ्या विमान कंपन्यांचे वर्चस्व, प्रादेशिक विमान कंपन्यांची घसरण, आणि संथपणे चाललेली अंमलबजावणी यामुळे योजनेवर मोठी टीका होत आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये, भारतात नागरी विमान वाहतुकीसाठी १४९ कार्यरत विमानतळ होते. यांत ३० आंतरराष्ट्रीय, १२ माल आयातनिर्यातीसाठीचे, १०७ देशांतर्गत आणि काही लष्करी हवाई तळांमधील इतर काही नागरी विमानतळांचा समावेश होता. मोठ्या शहरांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी भारतात २०३० पर्यंत ६, २०४० पर्यंत १५ आणि २०४७ पर्यंत ३०+ दुय्यम विमानतळ बांधण्याची योजनाही आहे, .
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ एप्रिल २०१७ रोजी दिल्ली-शिमला आणि कडप्पा-हैदराबाद-नांदेड दरम्यानच्या पहिल्या प्रादेशिक विमान उड्डाणांना हिरवा झेंडा दाखवून या योजनेची सुरुवात केली.
उडान (भारत सरकारची योजना)
या विषयातील रहस्ये उलगडा.