मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६ हा भारतीय संसदेने १९८६ मध्ये घटस्फोटीत मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठी पारित केलेला कायदा होता. हा कायदा तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने, पूर्ण बहुमताने, सर्वोच्च न्यायालयाचा धर्मनिरपेक्ष शाह बानो खटल्यातील निर्णय रद्द करण्यासाठी संमत केला होता.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ अंतर्गत कार्यक्षेत्राचा वापर करणाऱ्या प्रथम श्रेणीच्या कोणत्याही दंडाधिकाऱ्याद्वारे हा कायदा प्रशासित केला जातो. या कायद्यानुसार, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला तिच्या पूर्वीच्या पतीकडून "वाजवी आणि न्याय्य तरतुदी" आणि भरणपोषणाचा अधिकार आहे आणि हे इद्दतच्या कालावधी पर्यंत दिले पाहिजे.
या कायद्याच्या वस्तुस्थिती आणि कारणांच्या विधानानुसार, जेव्हा एखादी मुस्लिम घटस्फोटित महिला इद्दत कालावधीनंतर स्वतःला आधार देऊ शकत नाही, ज्या दरम्यान तिने दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न केले नाही, मुस्लिम कायद्यानुसार तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेचा वारसा हक्क असणाऱ्या तिच्या नातेवाईकांकडून भरणपोषणासाठी आदेश देण्याचा अधिकार दंडाधिकाऱ्यांना आहे. परंतु जेव्हा घटस्फोटित महिलेचे असे कोणतेही नातेवाईक नसतात, तसेच/किंवा तिच्याकडे भरणपोषण भरण्याचे साधन देखील नसते, तेव्हा दंडाधिकारी राज्य वक्फ बोर्डाला भरपाई देण्याचे आदेश देतात. अशा प्रकारे पतीने भरणपोषण देण्याची जबाबदारी केवळ इद्दाच्या कालावधीपुरती मर्यादित होती.
मुस्लिम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे रक्षण) कायदा, १९८६
याची कहाणी तुम्हाला माहित आहे का?