केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार

केशवानंद भारती श्रीपादगल्वरू विरुद्ध केरळ राज्यसरकार (Writ Petition (Civil) 135 of 1970), ज्याला केशवानंद भारती खटला असेही म्हणले जाते, हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे, ज्याने भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचना सिद्धांताची रूपरेषा रेखाकिंत केली.

राज्यघटनेचा गाभारा किंवा आधार असलेले असलेल्या मूलभूत तत्त्वात बदल करता येणार नाही, घटनादुरुस्ती करताना घटनेच्या मूळ आराखड्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना यांनी मूलभूत संरचना सिद्धांताद्वारे असे प्रतिपादन केले की संविधानात घटनात्मक तत्त्वे आणि मूल्यांची मूलभूत रचना आहे. न्यायालयाने गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य या पूर्वीच्या उदाहरणाला अंशतः सिमेंट केले, ज्याने असे मानले की कलम 368 द्वारे घटनादुरुस्ती मूलभूत अधिकारांच्या पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत, परंतु जर ते 'संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर' परिणाम करू शकतील तरच. त्याच वेळी, न्यायालयाने कलम 31-Cच्या पहिल्या तरतुदीची घटनात्मकता कायम ठेवली, ज्यामध्ये असे सूचित होते की 'मूलभूत संरचनेवर' परिणाम न करणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सुधारणांचा न्यायिक पुनरावलोकन केला जाणार नाही.

भारतीय संसदेने लागू केलेल्या भारतीय संविधानातील सुधारणांचे पुनरावलोकन आणि अधिलिखित करण्याच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या शक्तीचा आधार हा सिद्धांत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांच्या स्वरूपावर चर्चा केली. 7-6 विभाजित केलेल्या निकालात, न्यायालयाने असे मानले की संसदेला 'विस्तृत' अधिकार असताना, तिच्याकडे संविधानातील मूलभूत घटक किंवा मूलभूत वैशिष्ट्ये नष्ट करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार नाही.

जेव्हा या खटल्याचा निर्णय झाला तेव्हा बहुसंख्य खंडपीठाने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर जबाबदारीने वागण्याचा विश्वास ठेवता येणार नाही अशी अंतर्निहित भीती अभूतपूर्व होती. केशवानंद निवाड्याने जमीन सुधारणेचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि मोठ्या जमिनीचे पुनर्वितरण करण्यासाठी, मालमत्तेच्या अधिकारावर मर्यादा घालता येणार नाही असे सुचविणारे पूर्वीचे निर्णय रद्द करून, संसद मालमत्ता अधिकारांवर किती मर्यादा घालू शकते याची व्याख्या देखील केली आहे. हा खटला घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावरील मर्यादांशी संबंधित प्रकरणांच्या मालिकेचा कळस होता.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →