मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी सर्व प्रथम स्व.अण्णासाहेब पाटील (माथाडी कामगार नेते) यांनी १९८० मध्ये केली व मराठा समाजामध्ये जागृती करून पहीला मराठा आरक्षणासंदर्भात २२ मार्च १९८२ ला मुंबईत काढला. आरक्षण देण्याची मागणी मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी मान्य केली. पण दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचा मृत्यू झाला. मराठा आरक्षणाची लढाई थंडावली.
मराठा समाजाचे १९७८पासूनचे
शरद पवार (१९७८),
बाबासाहेब भोसले(१९८२),
वसंतदादा पाटील (१९८३)
शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर (१९८५)
शंकरराव चव्हाण (१९७६ व १९८६),
शरद पवार (१९८८ व १९९३): ४ वेळेस
नारायण राणे (१९९९)
विलासराव देशमुख (१९९९ व २००४),
अशोक चव्हाण (२००८ ते २०१०)
या कालावधीत हे मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे झाले, पण यांनी गरीब मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही व काही सर्वेक्षणेदेखील केली नाहीत.
महाराष्ट्रात १९९५ साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने (न्या. खत्री आयोगाने) मराठा समाजाच्या समान सामाजिक दर्जा असणाऱ्या कुणबी पोटजातीला आरक्षण मिळाले, पण मराठ्यांना नाही.
आर.एम.बापट आयोग: २००४ च्या न्या.आर. एम. बापट आयोगाने २००८ साली अहवाल सादर केला. अहवाल मराठा आरक्षणाचे समर्थनार्थ ४ विरुद्ध ३ असतांना डाॅ.अनुराधा भोईटे यांचे केवळ अंतीम मिंटींगला गैरहजर होत्या म्हणून जस्टीस बापट यांनी त्यांचे मत खारीज केले. डाॅ.अनुराधा भोईटे हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळेच अंतीम मिटींगला येवू शकल्या नाहीत. मग ३ विरुद्ध ३ मते झाली, अध्यक्ष बापट यांना मत टाकण्याची संधी मिळाली व त्यांनी आपले मत मराठा आरक्षणाच्या विरोधात टाकले व मराठा आरक्षण बहुमताने फेटाळून लावले.
मराठा आरक्षण
एका नवीन दृष्टिकोनातून पहा.