भारतात राज्यघटनेने शिक्षणात, नोकऱ्यांत आणि राजकीय पदांमध्ये जातिनिहाय आरक्षण ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. सुरुवातीला अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यापुरतेच हे आरक्षण मर्यादित होते. पुढे त्यांत अन्य मागास जाती, अल्पसंख्याक आदी समाजघटकांची भर पडली. आरक्षणाचे फायदे लक्षात आल्यावर आपली जात कशी जास्त मागासलेली आहे सिद्ध करण्यात परंपरागत उच्च समजल्या जाणाऱ्या लोकांमध्ये अहमहिका लागली.
गुजरात सरकारने राज्यातील पाटीदार (पटेल) समाजाला दहा टक्के आरक्षण घोषित केल्यावर महाराष्ट्रात मराठा, तर हरयाणामध्ये जाट... असे उच्चवर्णीय आणि सधन समाज आरक्षण मागू लागले. विशेष म्हणजे त्या-त्या राज्यांत तेथील राज्यसरकारे या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. असे आरक्षण आरक्षणाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारे आहे, हे राजकीय पुढाऱ्यांची गावीही नाही.
जातीनिहाय आरक्षणाचा विरोध करत समाजातील एक गट समान नागरी कायद्याचीही मागणी करत आहे.
जातिनिहाय आरक्षण
तुमचे ज्ञान वाढवण्यासाठी वाचा.