जानेवारी २६ इ.स. १९५० भारतीय संविधान अमलात आल्यापासून इ.स.२०१८ सालापर्यंत यात एकूण १०४ दुरुस्त्या झाल्या आहेत. सर्वात पहिली दुरुस्ती संविधान अंमलात आल्याच्या केवळ दुसऱ्याच वर्षी १९५१ साली झाली होती.
भारतीय संविधान दुरुस्तीचे विधेयक (बिल) केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते; परंतु राज्य विधानसभेत मांडता येत नाही. केंद्र सरकार वा कोणीही खासदार हा प्रस्ताव मांडू शकतो. जर प्रस्ताव सरकारने मांडला तर तो सरकारी आणि जर वैयक्तिकरीत्या खासदाराने मांडल्यास ते खाजगी विधेयक असते.
भारतीय संविधानाचा कोणताही भाग एकाच पद्धतीद्वारे बदलला जाऊ शकत नाही. त्या त्या परिच्छेदाच्या महत्त्वानुसार विभिन्न पद्धतींचे अनुशीलन होते.
भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या
एका नवीन दृष्टिकोनातून पहा.