भारतीय संविधानाची सातवी घटनादुरुस्ती, जी अधिकृतपणे संविधान (सातवी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५६ म्हणून ओळखली जाते, तिने राज्यांच्या पुनर्रचनेची योजना लागू करण्यासाठी भारतीय संविधानात अनेक दुरुस्त्या केल्या होत्या.
हे राज्य पुनर्रचना अधिनियम, १९५६ सोबत १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अंमलात आले. सातव्या घटनादुरुस्तीने १९५० पासून अस्तित्वात असलेली राज्यांची चतुर्विध वर्गवारी रद्द केली आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश अश्या विभागणीची संकल्पना मांडली. घटनात्मकदृष्ट्या, संस्थाने ब्रिटिश भारताचा भाग नव्हती, तसेच तेथील रहिवासी ब्रिटिश प्रजा नव्हते. त्यामध्ये लोकसभेतील प्रतिनधित्व आणि राज्यसभेतील जागांच्या वाटपासंदर्भातही बदल करण्यात आले.
भारतीय संविधानाची ७वी घटनादुरुस्ती
थोडक्यात पण महत्त्वाचे.