राज्य पुनर्रचना आयोग (SRC) भारताच्या केंद्र सरकारने डिसेंबर १९५३ मध्ये राज्यांच्या सीमांच्या पुनर्रचनेची शिफारस करण्यासाठी स्थापन केला. सप्टेंबर १९५५ मध्ये (२ वर्षांच्या अभ्यासानंतर), न्यायमूर्ती फझल अली, के.एम. पणिककर आणि एच.एन. कुंजरू यांचा समावेश असलेल्या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. आयोगाच्या शिफारशी काही बदलांसह स्वीकारल्या गेल्या आणि नोव्हेंबर, १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा लागू करण्यात आला. १४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यासाठी भारताच्या राज्याच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यात यावी, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. १० डिसेंबर १९४८ रोजी दार कमिशनचा अहवाल प्रकाशित झाला, परंतु तेव्हा हा प्रश्न सुटला नव्हता.
विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →राज्य पुनर्रचना आयोग
हा लेख तुमचा दृष्टिकोन बदलेल.
