राज्य पुनर्रचना आयोगाने १९५५ च्या सप्टेंबरमध्ये आपला अहवाल सादर केला.
या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्याच्या तत्त्वास अनुकूलता दर्शवली.
मात्र, 'एक राज्य-एक भाषा' या तत्त्वाचा अस्वीकार केला.
हा १९५६ साली लागू झालेला राज्य पुनर्रचना कायदा स्वतंत्र भारताच्या तत्कालीन प्रांतसीमा आणि प्रशासनासंबंधातील पुनर्रचनेचे एक मोठे पाऊल होते. ह्या कायद्याद्वारे भारताच्या विविध प्रांतांच्या सीमा ह्या भाषेच्या आधारावर निश्चित करण्यात आल्या आणि तसा बदल भारतीय संविधानात देखील करून घेण्यात आला. या बदलामुळे राज्यांचे मुख्य ३ प्रकार करण्यात आले.
ए, बी & सी. तसेच एक स्वतंत्र प्रकारचे राज्य.
राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६
या विषयातील रहस्ये उलगडा.
