नागपूर करार २८ सप्टेंबर १९५३ मध्ये भारताच्या राजकीय नेत्यांमध्ये झाला. यामुळे मुंबई प्रांत, मध्य प्रांत व बेरार राज्य आणि निझामी हैदराबाद राज्याच्या मराठी-भाषी भागातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली.
२९ डिसेंबर १९५३ रोजी फजल अलीच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) नेमले.
आयोगाचे इतर सदस्य-
१) हृदयनाथ कुंजरू, २) के.एम. पण्णीकर.
माधव श्रीहरी अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी या नेत्यांनी राज्य पुनर्गठन आयोग यांना स्वतंत्र विदर्भासाठी एक निवेदन पत्रिका सादर केली. राज्य पुनर्गठन आयोगाने या निवेदन पत्रिकेवर आणि इतर सर्व संबंधित बाबींवर विचार केल्यानंतर नागपूर राजधानी असलेले वेगळे "विदर्भ" राज्याचा अनुग्रह केला, परंतु फजल अली यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य पुनर्गठन आयोगाच्या शिफारशीनंतरही १९५६ मध्ये विदर्भ हा द्विभाषिक मुंबई राज्याचा भाग बनला आणि नागपूर शहराने राजधानीची स्थिती गमावली. १०० वर्षांहून अधिक काळ भारताचे क्षेत्रानुसार सर्वात मोठ्या राज्याची राजधानी असूनही नागपूर स्वतंत्र भारतातील एकमात्र शहर झालं जे राजधानीची स्थितीला हरवून बसले. नागपूरला नव्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी बनवावी, अशी अणे आणि बियाणी यांनी सादर केलेली निवेदन पत्रिका नाकारण्यात आली.
बदल्यात महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी नागपूर येथे उच्च न्यायालय आणि विधानसभेचे सत्र राखण्याचे काम केले. १९६० पूर्वी राजकीय नेत्यांमधील एका अनौपचारिक कराराने नागपूरला महाराष्ट्राची दुसरी राजधानी बनविली.
नागपूर करार (१९५३)
-
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी २८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर करारावर स्वाक्षरी करून संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचा आपला निश्चय व्यक्त केला.
प्रस्तावित करारात मराठी राज्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये समान विकासाची खात्री करारात दिली होती. नागपूर करारातील सर्वात प्रमुख खंडाप्रमाणे विदर्भाशी संबंधित विशिष्ट मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सत्र, किमान ६ आठवड्यांच्या कालावधीसाठी आवश्यक आहे.
१९५३ मध्ये या कराराचे स्वाक्षरीकर्ते:
यशवंतराव चव्हाण
डॉ. गोपाळराव बाजीराव खेडेकर
रामराव कृष्णराव पाटील, हे होते.
महाराष्ट्र राज्य तयार करण्याआधी, काँग्रेस कार्यकारी समितीने नियुक्त केलेल्या ९ सदस्यांच्या समितीने मुंबई राज्याच्या पुनर्वसनसाठी नियुक्त केले की विदर्भाच्या बऱ्याच लोकांमध्ये एक वेगळा राज्य निर्माण करण्यासाठी तीव्र भावना अस्तित्वात होती. परंतु त्यांने तरीही नव्या महाराष्ट्र राज्यात विदर्भ समावेशासाठी प्राधान्य व्यक्त केले.
नागपूर करारातील तरतुदी –
मुंबई, मध्यप्रदेश व हैद्राबाद राज्यातील सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे मिळून एक राज्य बनविण्यात यावे. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा "मराठी प्रदेश" असे नाव देण्यात येईल व मुंबई शहर या राज्याची राजधानी राहील.
नव्या राज्यातील वरिष्ठ न्यायालयाचे मुख्यपीठ मुंबई येथे राहील आणि दुय्यम पीठ विदर्भ प्रदेशात काम पाहील.
वर्षांतून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूर येथे हलविण्यात येईल आणि राज्य कायदेमंडळाचे किमान एकतरी अधिवेशन दरवर्षी नागपुरात घेण्यात येईल.
यामुळे, १९६२ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने नागपूरमधून चारपैकी केवळ १ विधानसभेची जागा जिंकली, तर नाग विदर्भ आंदोलन समितीचे माधव श्रीहरी अणे यांनी नागपूर संसदीय जागा जिंकली.
नागपूर करार
हा लेख तुमचा दृष्टिकोन बदलेल.