१० ऑगस्ट १९७५ रोजी लागू झालेल्या भारतीय संविधानाच्या ३९ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडणुका ह्या भारतीय न्यायालयांच्या छाननीच्या बाहेर ठेवल्या होत्या. ही दुरुस्ती १९७५ – १९७७ च्या आणीबाणीच्या काळात मंजूर करण्यात आली. भ्रष्ट निवडणूक पद्धतींच्या कारणास्तव, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विरुद्ध राज नारायण या खटल्यात इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द केल्याच्या निर्णयासंदर्भात, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी टाळण्यासाठी गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने हा प्रस्ताव मांडला होता.
विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →भारतीय संविधानाची ३९वी घटनादुरुस्ती
एका नवीन दृष्टिकोनातून पहा.