भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये भारतीय प्रजासत्ताकच्या अधिकृत भाषांची यादी आहे.
ज्या वेळी राज्यघटना लागू करण्यात आली होती, त्या वेळी या यादीत समावेशाचा अर्थ असा होता की ह्या भाषेला राजभाषा आयोगात प्रतिनिधित्व मिळण्याचा अधिकार मिळेल. त्यानंतर मात्र या यादीला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारत सरकारवर आता या भाषांच्या विकासासाठी उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक सेवेसाठी आयोजित केलेल्या परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना परीक्षेत उत्तर देण्यासाठी यापैकी कोणतीही भाषा माध्यम म्हणून वापरण्याचा अधिकार आहे. ह्या भाषांमधील कलाकृतींसाठी भारत सरकार अनेक पुरस्कार पण देते; जसे की साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार. सरकारव्यतिरीक्त पण अनेक संस्था ह्या भाषांच्या विकासाचे कार्य करतात जसे की ज्ञानपीठ पुरस्कार.
भारतीय संविधानाची आठवी अनुसूची
चर्चा करण्यासाठी एक आकर्षक विषय.