भारतीय कायदा आयोग ही भारत सरकारच्या आदेशाने स्थापन केलेली कार्यकारी संस्था आहे. आयोगाचे कार्य कायदेशीर सुधारणांवर संशोधन आणि सरकारला सल्ला देणे हे आहे आणि ते कायदेतज्ज्ञांनी बनलेले आहे आणि त्याचे अध्यक्ष एक निवृत्त न्यायाधीश असतात. आयोगाची स्थापना एका निश्चित कार्यकाळासाठी केली जाते आणि कायदा आणि न्याय मंत्रालयाची सल्लागार संस्था म्हणून हे काम करते.
१८३३ च्या चार्टर ॲक्ट अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात वसाहतवादी राजवटीत पहिला कायदा आयोग स्थापन केला होता आणि त्याचे अध्यक्ष लॉर्ड थॉमस मेकॉले होते. त्यानंतर स्वतंत्रपूर्व भारतात आणखी तीन आयोग स्थापन करण्यात आले होते. स्वतंत्र भारतातील पहिला कायदा आयोग १९५५ मध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी स्थापन करण्यात आला. तेव्हापासून आणखी एकवीस आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.
कायदा आयोगाचे शेवटचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीएस चौहान होते, ज्यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यानंतर आयोगाची पुनर्रचना झालेली नाही. फेब्रुवारी २०२० मध्ये, भारत सरकारने आयोगाची पुनर्रचना करण्याचे जाहीर केले. ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी (कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश) यांची २२व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
भारतीय कायदा आयोग
चला या जगात एक खोल डुबकी मारूया.