वित्त आयोग हा दर पाच वर्षांनी भारताच्या राष्ट्रपती द्वारे नेमला जाणारा, एक आर्थिक नियोजन करणारा आयोग आहे. या आयोगाची सर्वप्रथम स्थापना डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ.स. १९५१ मध्ये केली होती. त्याच्या स्थापनेचा उद्देश केंद्र सरकार आणि भारतातील राज्य सरकारांमधील आर्थिक संबंध प्रसारित करणे हा आहे. वित्त आयोगाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. वित्त आयोगाची स्थापना कलम २८० अन्वये घटनात्मक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे, ती अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. या संदर्भात चौथ्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पी.व्ही.राजा मन्ना यांनी बरोबरच म्हणले आहे की, वित्त आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे जी अर्ध-न्यायिक कार्य करते आणि तिचा सल्ला अधिकृत कारण असल्याशिवाय स्वीकारण्यास भारत सरकार बाध्य नाही.
इ.स. १९५१ पासून ते २०१७ पर्यंत १५ वित्त आयोग नेमण्यात आले आहेत. इ.स. २०१७ मध्ये एन.के. सिंग (भारतीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीनतम वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली. 1993 मध्ये, भारतातील सर्व राज्यांमध्ये राज्य वित्त आयोग देखील स्थापन करण्यात आले होते. वित्त आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य असतात. त्यापैकी दोन सदस्य पूर्णवेळ म्हणून, तर दोन अर्धवेळ सदस्य आहेत.
वित्त आयोग
एका नवीन दृष्टिकोनातून पहा.
