तमिळनाडू शासन

तमिळनाडू शासन (तमिळ : தமிழ்நாடு அரசு, IPA : [t̪əmɪɻnɑːɖʉ əɾəsʉ]) ही भारताच्या तमिळनाडू राज्याच्या कारभारासाठी जबाबदार असलेली प्रशासकीय संस्था आहे. चेन्नई शहर या राज्याची राजधानी आहे आणि येथे राज्य कार्यकारिणी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका प्रमुख असतात.

भारतीय राज्यघटनेनुसार, विधितः कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे आहे, पण या अधिकाराचा वापर केवळ मुख्यमंत्री, आणि मंत्रिमंडळाद्वारे किंवा त्यांच्या सल्ल्यानुसारच केला जातो. तमिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर, राज्याचे राज्यपाल सहसा बहुमत असलेल्या पक्षाला (किंवा युतीला) सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतात. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतो, ज्यांच्या मंत्री परिषदेकडे एकत्रितपणे विधानसभेची जबाबदारी असते.

नवीन विधानसभा निवडण्यासाठी दर पाच वर्षांनी विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जातात, जोपर्यंत सरकारवर अविश्वासाचा ठराव यशस्वी होत नाही किंवा विधानसभेत स्नॅप निवडणुकीसाठी दोन तृतीयांश मतदान होत नाही, अशा परिस्थितीत निवडणूक लवकर होऊ शकते. तमिळनाडूची विधानसभा १९८६ पर्यंत द्विसदनीय होती, यानंतर या सभेत एकसदनी कायदेमंडळ झाले. न्यायपालिका शाखेचे नेतृत्व उच्च न्यायालयाचे (मद्रास उच्च न्यायालय) मुख्य न्यायाधीश करतात.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →