जपानी सरकार

जपान सरकार एक घटनात्मक राजसत्ता आहे. या सरकार पद्धतीत राजाला मर्यादित अधिकार असतात आणि ते फक्त औपचारिक असतात. इतर बऱ्याच राज्यांप्रमाणे, सरकार तीन शाखांमध्ये विभागले असते: विधान शाखा (कायदे तयार करण्याचा अधिकार असणारी शाखा), कार्यकारी शाखा (अंमलबजावणी करणारी शाखा) आणि न्यायिक शाखा.

१९४७ मध्ये जपानची राज्यघटना स्थापित झाली. या राज्यघटनेच्या चौकटीखाली सरकार चालते. हे विभागीय राज्य आहे, ज्यात सत्तेचाळीसा प्रशासकीय विभाग आहेत. यात सम्राट (राजा) राज्यप्रमुख असतो. राजाची भूमिका औपचारिक असून त्याला शासनाशी संबंधित कोणतेही अधिकार नाहीत. जपानच्या मंत्रिमंडळात (कॅबिनेट) राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांचा समावेश असतो. मंत्रिमंडळ सरकारला निर्देशित आणि नियंत्रित करते. मंत्रिमंडळाला कार्यकारी शाखेची जबाबदारी असते. पंतप्रधान मंत्रिमंडळ प्रस्थापित करतो. तसेच पंतप्रधान सरकारचे प्रमुख मानले जातात. पंतप्रधान जपानच्या नॅशनल डाएट (जपानचे द्विसदनीय विधिमंडळ) कडून नियुक्त केला जातो आणि सम्राटाकडून त्याला संमती असते.

नॅशनल डाएट हे जपानचे द्विसदनीय विधिमंडळ आहे. यावर विधान शाखेची (कायदे तयार करण्याचा अधिकार असणारी शाखा) जबाबदारी असते. यात दोन सदन असताता, हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स हे वरचे सदन मानले जाते आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ज (प्रतिनिधी) हे खालचे सदन मानले जाते. सार्वभौमत्वाचा स्रोत असलेल्या लोकांमधून त्याचे सदस्य थेट निवडले जातात. सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालय न्यायिक शाखेची जबाबदारी उचलताता आणि ते कार्यकारी आणि विधान शाखेंपासून स्वतंत्र असतात.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →