लोकपाल विधेयक, २०११

हा लेख लोकपाल विधेयक २०१3 संबंधी आहे. जन्लोकपाल विधेयकासाठी, भ्रष्टाचारविरोधीमसुदा व नागरिक समाज गटाने लिहिलेल्या विधेयकासाठी जन लोकपाल बिल पहा.



लोकपाल विधेयक, २०13 ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक ,२०१3असे देखील संबोधतात, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे, ज्यामध्ये लोकपालाच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे; ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाईल.



२२ डिसेंबर २०१3 रोजी लोकसभेच्या पटलावर विधेयक ठेवण्यात आले आणि २७ डिसेंबर २०१3 रोजी लोकपाल आणि लोकायुक्त ,२०१3 म्हणून सभागृहाकडून मंजूर करण्यात आले.

२९ डिसेंबर २०१3 रोजी त्यानंतर लगेच राज्यसभेच्या पटलावर विधेयक ठेवण्यात आले. त्यानंतर मध्य रात्रीपर्यंत लांबल्यामुळे वेळेअभावी मतदान होवू शकले नाही.



२१ मे २०१3 रोजी राज्यसभेच्या निवडसमितीकडे विधेयक विचारार्थ पाठविले. भ्रष्टाचारविरोधी सेनानी अण्णा हजारे आणि त्यांचे मदतनीस यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचंड सार्वजनिक निदर्शनांनंतर विधेयक संसदेत सदर करण्यात आले होते.

सद्यस्थितीत माध्यमांकडून आणि भारतीय जनतेकडून सर्वाधिक चर्चिले आणि वाद-विवाद झालेले भारतातील एक विधेयक होय. टाइम्स मासिकाच्या अंकात “ top ten news stories of 2013” मध्ये ह्या झालेल्या निदर्शनांची नोंद केली गेली. ह्या विधेयकला जगभर प्रसिद्धी मिळाली.



जानेवारी २०१० ते ऑक्टोबर २०१3च्या मध्यापर्यंत नवीन माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मागवलेली आणि Bloomberg L.P. ने संकलित केलेली माहिती दर्शवते की, किमान १२ जन मारले गेले आणि चाळीस जणांना जखमी करण्यात आले ज्यांचे ध्येय होते विशिष्ट स्थानापुर्ती असलेली लाच्प्रकारणे उघडकीस आणणे.

भ्रष्टाचार हा भारतात भावनिक मुद्दा आहे.सहा वर्षांपूर्वी सिंग यांनी केलेल्या कायद्यानुसार नवीन केलेले कायदे हे राजकारण आणि उद्योग-धनद्यांमधील बेकायदा कृत्याविरोधी लढण्यासाठी फार महत्त्वाचे ठरले आहे. ह्या वर्षात मार्चपर्यंत ५२९००० नोंदविले गेले.



आंतरराष्ट्रीय पारदर्शक तत्त्वाची , भ्रष्टाचार आकलनदर्शक सूची मध्ये भारत २०१3 साली ९५ क्रमांकावर होता. सद्यस्थितीतील सर्वेक्षणानुसार भारतात भ्रष्टाचारामुळे कोट्यावधी डॉलरचे नुकसान झाले आणि विकासाचा दर घसरला आहे.

Washington स्थित Global Financial Integrity ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारत आर्थिकक्षेत्रात ४६२ कोटी डॉलर्सची करचुकवेगिरी, गुन्हे आणि भ्रष्टाचार्युक्त वातावरणामुळे हरवून बसला.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →