लिबरहान आयोग (पूर्ण नाव: लिबरहान अयोध्या चौकशी आयोग) हा १९९२ मध्ये अयोध्या येथील वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी भारत सरकार द्वारे नेमलेला एक दीर्घकाळ चाललेला चौकशी आयोग होता. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मनमोहन सिंग लिबरहान यांच्या नेतृत्वाखाली, बाबरी मशिदीचा विध्वंस ६ डिसेंबर रोजी आणि त्यानंतर तेथे झालेल्या दंगलींनंतर, भारतीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार १६ डिसेंबर १९९२ रोजी याची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाला मूळतः तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, ४८ वेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर, १७ वर्षांच्या दीर्घ विलंबाने या एकात्मिक आयोगाने ३० जून २००९ रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे अहवाल सादर केला. नोव्हेंबर २००९ मध्ये, एका वृत्तपत्राने अहवालातील कथित लीक झालेली माहिती प्रसिद्ध केल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी, गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हा अहवाल संसदेत सादर केला.
विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →लिबरहान आयोग
तुमचे ज्ञान वाढवण्यासाठी वाचा.