अयोध्या विवाद

अयोध्या वाद हा भारतातील राजकीय, ऐतिहासिक आणि सामाजिक-धार्मिक वादविवाद आहे, जो उत्तर प्रदेश राज्यातील अयोध्या शहरातील जमिनीच्या भूखंडावर केंद्रित होता.हिंदूं धर्मामध्ये पारंपारिकपणे रामाचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या जागेच्या नियंत्रणाभोवती हा वाद आहे. पूर्वीचे हिंदू मंदिर पाडून येथे बाबरी मशीद उभारण्यात आली होती. नंतर ही मशीद १९९२ मध्ये पाडण्यात आली होती.

६ डिसेंबर १९९२ रोजी एका राजकीय रॅलीत बाबरी मशीद पाडण्यात आली आणि संपूर्ण भारतीय उपखंडात दंगली भडकल्या. यापूर्वी असे अनेक प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले होते, त्यापैकी एक १९९० मध्ये होता ज्यात गोळीबाराची घटना घडली.त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयत जमीन हक्काचा खटला दाखल करण्यात आला, ज्याचा निकाल ३० सप्टेंबर २०१० रोजी देण्यात आला. निकालात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींनी असा निर्णय दिला की अयोध्याचा हा भूखंड तीन भागांमध्ये विभागला जावा, एक तृतीयांश राम लल्ला किंवा बाल राम यांच्याकडे जाईल ज्याचे प्रतिनिधित्व विश्व हिंदू परिषदेने केले आहे, एक तृतीयांश भाग उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडे जाईल आणि उर्वरित तिसरा निर्मोही आखाडा या हिंदू धार्मिक संप्रदायाकडे जाईल. वादग्रस्त मशीद ही जुने मंदिर पाडल्यानंतर बांधण्यात आली आहे की नाही ह्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे एकमत नव्हते, परंतु त्याच जागेवर मशिदीच्या आधी मंदिराची रचना होती हे मान्य केले गेले.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०१९ दरम्यान मालकी हक्काच्या विवाद प्रकरणांची सुनावणी केली.नोव्हेंबर २०१९ रोजी, त्तकालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा निकाल जाहीर केला; त्याने मागील निर्णय रद्द केला आणि कर नोंदींच्या आधारे जमीन सरकारची असल्याचा निर्णय दिला.हिंदू मंदिर बांधण्यासाठी ही जमीन ट्रस्टला देण्याचे आदेश दिले व मशीद बांधण्यासाठी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला पर्यायी २.० हेक्टर (५ एकर) जमीन देण्याचे आदेशही सरकारला दिले.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला या जागेच्या उत्खननादरम्यान मंदिराचे अवशेष सापडले होते जे नंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरले गेले.

५ फेब्रुवारी २०२० रोजी, भारत सरकारने श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र नावाच्या ट्रस्टद्वारे तेथे राम मंदिराची पुनर्रचना करण्याची घोषणा केली.तसेच १९९२ मध्ये पाडण्यात आलेल्या बाबरी मशिदीच्या एवजी मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतील धन्नीपूर येथे पर्यायी जागेचे वाटप केले गेली.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →