भारतीय संविधानातील रिट्स (कलम ३२(२))

भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांना मूलभूत हक्क व कायदेशीर हक्काच्या संरक्षणासाठी विशेष आदेश म्हणजेच " रिट्स" जरी करण्याचा अधिकार दिला आहे.नागरिकांनी त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार केल्यास असा आदेश दिला जातो. भारतीय संविधानात देहोपस्थिती, परमादेश,प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आणि प्राकर्षण हे पाच रिट्स आहेत.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →