न्यायलेख तथा रिट म्हणजे पत्राच्या स्वरूपात अभिव्यक्त झालेला लेखी आदेश होय. हा राजाच्या नावाने, अध्यक्षाच्या नावाने किंवा शासनाच्या नावाने न्यायालयाकडून त्याच्या शिक्क्यानिशी काढला जातो. शेरीफ किंवा इतर विधी अधिकारी किंवा ज्याच्या कृतीबद्दल न्यायालयाला आदेश द्यावयाचा असेल, ती व्यक्ती यास उद्देशून दाव्याची सुरुवात म्हणून किंवा इतर कार्यवाही म्हणून किंवा त्याची आनुषंगिक प्रगती म्हणून आदेश काढलेला असतो. हा आदेश विशिष्ट कृती करण्याबद्दलचा किंवा कृती न करण्याबद्दलचा असतो.
नागरिकांच्या हक्कांचे सर्व प्रकारे संरक्षण करण्याची अतिशय महत्त्वाची कामगिरी ब्रिटिश न्यायलयाने बजावली आहे. पहिल्या एडवर्डच्या काळापासून हळूहळू सुरू झालेल्या या विशिष्ट न्यायलेखाच्या स्वरूपाविषयीच्या तत्त्वांची वाढ होत गेली. एकोणिसाव्य शतकाच्या शेवटी शेवटी मूळ न्यायलेख व त्यांची विशिष्ट शब्दरचना अपुरी वाटू लागली. म्हणून न्यायलेख मूळ शब्दात न देता त्याच्या स्वरूपाचे आदेश अगर निर्देश व न्यायलेख देण्याची मतप्रणाली मान्य होऊ लागली, तसे कायदेही हळूहळू होऊ लागले. नागरिक हक्कांचे संरक्षण यथायोग्य आणि त्वरित अशा न्यायलेखाधिकाराने कसे होऊ शकते, याची यथार्थ कल्पना भारतीय संविधानकारांना इंग्लंडातील आणि भारतातील उच्च न्यायालयांच्या निकालांवरून आलेली होती. त्यामुळे भारतीय संविधानकारांनी संविधानाच्या तिसऱ्या भागत भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा निर्देश स्पष्टपणे केला व त्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण करण्याची जबाबदारी पाच प्रकारचे न्यायलेख देऊन संविधानाच्या ३२ व्या अनुच्छेदाने सर्वोच्च न्यायलयावर व २२६ व्या अनुच्छेदाने उच्च न्यायलयांवर टाकली आहे. इतकेच नव्हे, तर अशा रीतीने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे आक्रमण झाल्यास, ते निवारण करून घेण्यासाठी न्यायालयाकडे जरूर ती दाद मागण्यासाठी अर्ज करणे, हाही हक्क प्रत्येक नागरिकाचा एक मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत समाविष्ट केलेला आहे व या सर्व हक्कांच्या यथायोग्य संरक्षणाची ग्वाही संविधानाने दिली आहे.
भारतीय संविधानात पाच प्रकारच्या न्यायलेखांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकरण जसे असेल, तसे ते आदेश अनुच्छेद ३२ किंवा २२६ यान्वये सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय काढू शकते. उच्च न्यायालय न्यायलेख, निदेश किंवा आदेश, बंदीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा व उत्प्रेक्षण या स्वरूपात काढू शकते. संविधानाच्या तिसऱ्या भागात सांगितलेल्या कोणत्याही हक्काच्या अंमलबजावणीकरिता असे न्यायलेख काढले जावू शकतात.
संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ ने उच्च न्यायालयाला दिलेला अधिकार अनुच्छेद ३२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या अधिकारापेक्षा व्यापक आहे. अनुच्छेद २२६ खाली उच्च न्यायालय केवळ मूलभूत अधिकाराकरिताच नव्हे, तर इतरही कारणांकरिता न्यायलेख जारी करू शकते. म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीचा कुठलाही अधिकार जर हिरावला गेला किंवा शासनाने त्याविरुद्ध बेकायदेशीर कृती केली, तर न्यायालय त्याविरुद्ध न्यायलेख काढून ते आक्रमण थांबवू शकते. पूर्वी इतर कारणास्तवही ते न्यायलेख काढू शकत असे पण १९७६ च्या ४२ व्या संविधान दुरुस्तीने ‘इतर कारणास्तव’ हे शब्द गाळले आहेत व त्याऐवजी ‘न्यायाची भरीव पायमल्ली झाली तर’ हे शब्द घातले आहेत. उच्च न्यायालयास वाटले, की शासनाने अन्याय केला आहे, तर २२६ अनुच्छेदाखाली उच्च न्यायालय योग्य तो न्यायलेख काढून हा अन्याय थोपवू शकते परंतु अन्याय झाला आहे की नाही, हे उच्च न्यायालयाच्या सारासार विचाराधीन आहे.
न्यायलेखाच्या मागणीच्या अर्जातील मजकुराबद्दल अर्जदाराचे प्रकटीकरण लागते. हे प्रकटीकरण अर्जातील मजकूर अर्जदाराचे माहितीप्रमाणे व समजूतीप्रमाणे खरा असल्याबद्दलचे असते. तसेच ते लेखी प्रकटन योग्य त्या अधिकाऱ्यापुढे प्रतिज्ञापूर्वक व शपथपूर्वक करावे लागते. तसेच न्यायमूर्तीसाठी एक, दोन अगर अधिक प्रती सादर कराव्या लागतात. विरुद्ध पक्षकारांसाठी जरूर तितक्या प्रती द्याव्या लागतात व नंतर तो अर्ज मंजुरीसाठी न्यायाधीशापुढे निघतो. न्यायलेखाच्या मागणीत तथ्य आहे, असे न्यायमूर्तीस वाटल्यास अर्ज मंजूर करून विरुद्ध पक्षकारांस सूचना देण्यात येते व जरूर तर तूर्तातूर्त जी दाद आवश्यक असेल, तर तीही देण्यात येते. विरुद्ध पक्षकारास थोड्या मुदतीची सूचना देण्यात येते व त्याचे कथन न्यायालयापुढे आल्यानंतर अर्ज चौकशीसाठी नेमण्यात येतो. अर्जदारास जरूर वाटल्यास प्रतिकथन सादर करण्याची संधी देण्यात येते व त्यानंतर अर्ज चौकशीसाठी नेमण्यात येतो. चौकशीपूर्वी काही कागदपत्र हजर करणे असल्यास उभय पक्षकारांस तशी संधी देण्यात येते व अशा सर्व कागदपत्रांच्या पुरेशा प्रतीही सादर कराव्या लागतात.
न्यायलेख मागण्याचे अर्ज जेव्हा मुंजरीसाठी न्यायालयासमोर निघतात, तेव्हा ते मंजूर करणे अगर नामंजूर करणे हे न्यायमूर्तीच्या सारासार विचाराधीन असते. हा सारासार विचार करताना काही विशिष्ट संकेत ठरलेले आहेत. अर्ज करण्यास कारण घडल्यापासून अर्जदाराने शक्य तितक्या लवकर अर्ज केला नसेल, तर त्या कारणासाठीही अर्ज नामंजूर होऊ शकतो. साधारणपणे असा अर्ज ६० दिवसांत दाखल व्हावयास पाहिजे. यापेक्षा जास्त काळ झाला असले, तर अर्जदाराला स्वतःला अर्ज करण्याची आस्था वाटत नव्हती परंतु त्याने अन्य कोणाच्या तरी चिथावणीवरून अर्ज दाखल केला असला पाहिजे, असे अनुमान निघून अर्ज रद्द होऊ शकतो. तसेच अर्ज सद्हेतूपूर्वक केला आहे किंवा असद्हेतूने केला आहे, याचाही विचार प्राथमिक चौकशीच्या वेळी होतो. काही असद्हेतूने अर्जदाराने अर्ज केला आहे, असे वाटल्यासही अर्ज रद्द होऊ शकतो. अर्जदाराची विशिष्ट तऱ्हेची गैरवर्तणूक अर्जास कारण घडेल असे निदर्शनास आले, तरीही अर्ज रद्द होऊ शकतो. न्यायलेख मागणीचा अर्ज करण्यापेक्षा अन्य रीतीने अर्जदाराने दाद मागावयास पाहिजे होती व एकदम सर्वोच्च अगर उच्च न्यायालयाकडे न्यायलेख मागणीचा अर्ज करण्याची अर्जदारास मुळीच जरूर नव्हती, असे न्यायमूर्तीस वाटल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो. न्यायलेख मागणीच्या अर्जात मुख्यतः कायद्याचा व विशेषतः संविधानाचा विचार व्हावयाचा असतो. त्यामुळे विशेष गुंतागुंतीच्या पुराव्यावरून परिस्थितिनिष्ठ प्रश्नावर निर्णय करावा लागेल, असे वाटल्यासही अर्ज रद्द होऊ शकतो. परंतु संविधानाच्या तिसऱ्या भागातील कोणत्याही मूलभूत हक्कांवर आक्रमण झाले आहे, असे एकदा निदर्शनास आले, की अर्ज मंजूर करणेच न्यायमूर्तीस भाग पडते व इतर गोष्टी अगर सर्वमान्य संकेत आड येऊ शकत नाहीत कारण संविधानाने दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे सक्तीने परिपालन व्हावे, म्हणून न्यायलेख देण्याचे अधिकार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांस दिलेले आहेत.
वर निर्दिष्ट केलेल्या पाच न्यायलेखांसंबंधी ऐतिहासिक दृष्ट्या माहिती तसेच प्रत्येक न्यायलेखाचे स्वरूप व तो व्यादेश कोणत्या परिस्थितीत व कोणत्या कारणासाठी मिळू शकतो, या बाबींचा थोडक्यात आढावा घेणे न्यायलेखाच्या महत्त्वाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.
न्यायलेख
या विषयावर तज्ञ बना.