भारतीय जाती व्यवस्था ही भारतीय समाजाची पायाभूत व्यवस्था आहे. प्राचीन भारतात ह्या व्यवस्थेचा विकास झाला आणि ती पुढे मध्ययुगीन काळात, आधुनिक पूर्व काळात आणि आधुनिक काळात बदलत गेली असे मानले जाते. ह्या व्यवस्थेतील मोठी संरचनात्त्मक स्थित्यंतरे मुघल साम्राज्याच्या काळात आणि ब्रिटिश साम्राज्याच्या काळात झाली आहेत असे मानले जाते. ह्या व्यवस्थेला मात देण्यासाठी आजच्या भारतीय समाजामध्ये राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक पातळ्यांवर आरक्षणाची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. जाती व्यवस्था दोन भिन्न संकल्पनांपासून बनलेली आहे, वर्ण व्यवस्था आणि जाती व्यवस्था वास्तविक पहाता ह्या सामाजिक स्तरीकरणाच्या विश्लेषणासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या पद्धती आहेत.
सध्या अस्तित्त्वात असलेली जाती व्यवस्था ही मुगल काळाच्या अंताकडे आणि ब्रिटिश काळाच्या सुरुवातीला भारतीय समाजामध्ये झालेल्या अनेक स्थित्यंतरातून निर्माण झालेली आहे. मुघल साम्राज्याच्या अंताच्या काळामध्ये अनेक शक्तिशाली व्यक्तीचा आणि गटांचा उदय झाला. त्यांनी स्वतः राजेशाही, धर्ममार्तंड आणि ब्राह्मण यांच्या बरोबरीने उभे राहाण्याची ताकद कमावली होती, ह्या सामाजिक बदलामुळे अनेक जातिबाह्य गटांमध्ये ही जातीय अस्मितांची निर्मिती व्हायला मदत झाली. ब्रिटिश काळात ह्याच सामाजिक स्थित्यंतराचे ब्रिटिशांनी आणलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये स्थिर अश्या जाती घडविण्यामध्ये रूपांतरण झाले. १८६० आणि १९२० दरम्यान, ब्रिटीशांनी भारतीय समाजाला जातीय स्तरावर वेगवेगळे मांडायला सुरुवात केली होती, त्यातूनच प्रशासकीय पदे आणि कामे ही फक्त उच्च जातीय लोकांनाच देण्याचा पायंडा त्यांनी पाडला. ज्याचा परिणाम स्वरूप १९२० साली मोठ्या प्रमाणात समाजातून विरोध निर्माण झाला आणि ब्रिटीशांना त्यांच्या ह्या धोरणामध्ये बदल करावा लागला. आणि त्यापुढे ब्रिटीशांनी सरकारी नोकऱ्यांच्या काही पदांवर आणि एकूण पदातील काही टक्के पदांवर खालच्या जातीच्या लोकांनाही घ्यायला सुरुवात केली आणि आरक्षणाची सुरुवात केली.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अनेक बदल झाले ज्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींची एक यादीच भारत सरकारने तयार केली आणि त्यानुसार जाती आधारित आरक्षणे सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणाच्या बाबतीत लागू करण्यात आली. १९५० पासून भारत सरकारने अनेक कायदे आणि सामाजिक उपक्रम खालच्या जातीच्या गटांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा आणण्यासाठी निर्माण केले. ही शैक्षणिक, सरकारी पदांमधील आरक्षणे आणि इतर सोयी सुविधा ह्या वंशपरंपरेने विशिष्ट जातीतील लोकांना मिळतील आणि ह्या सेवा-सुविधा लाभार्थ्यांकडून इतर दुसऱ्या कोणाला देता येणार नाहीत अशा स्वरूपाच्या होत्या. जातीय पातळीवर भेदभाव करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १५ नुसार बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेले आहे इतकेच नव्हे तर भारत सरकारच्या विविध संस्थांद्वारे जातीय हिंसाचारा बाबतच्या घटनांची माहिती एकत्र करून त्यावर लक्ष ठेवले जाते.
भारतातील जातिव्यवस्था
एका नवीन दृष्टिकोनातून पहा.
