भारताची संसद ही द्विसदनीय आहे आणि कोणतेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची संमती आवश्यक असते. मात्र, भारताच्या संविधानाच्या निर्मात्यांनी राज्यसभा आणि लोकसभा यांच्यात कोंडी निर्माण होण्याची परिस्थिती अपेक्षित केली होती. त्यामुळे, कोंडी फोडण्यासाठी संविधानात दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनाची तरतूद आहे.
संसदेचे संयुक्त अधिवेशन भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे (अनुच्छेद १०८) बोलावले जाते आणि त्याचे अध्यक्षपद लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत लोकसभेचे उपाध्यक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेचे उपाध्यक्ष भूषवतात. (राज्यसभेचे अध्यक्ष, जे भारताचे उपराष्ट्रपती आहेत, ते संयुक्त अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषवत नाहीत.) वरीलपैकी कोणताही अधिकारी अनुपस्थित असल्यास, संसदेचा कोणताही अन्य सदस्य दोन्ही सभागृहांच्या सहमतीने अध्यक्षस्थान भूषवू शकतो.
सध्या, लोकसभा सभागृहाचा उपयोग संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त अधिवेशने घेण्यासाठी केला जातो, तसेच प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या सत्राच्या सुरुवातीला राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणासाठीही याचा वापर केला जातो.
भारताच्या संसदेचे संयुक्त अधिवेशन
या विषयातील रहस्ये उलगडा.