प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), जी पूर्वी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना म्हणून ओळखली जात होती, ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक मातृत्व लाभ योजना आहे. ती मूळतः २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली आणि २०१७ मध्ये तिचे नाव बदलण्यात आले. ही योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे राबविली जाते. ही १९ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांसाठी पहिल्या जिवंत बाळंतपणासाठी एक सशर्त रोख हस्तांतरण योजना आहे.

बाळंतपण आणि बालसंगोपनादरम्यान झालेल्या वेतन नुकसानासाठी महिलांना अंशतः वेतन भरपाई प्रदान करते आणि सुरक्षित प्रसूती आणि चांगल्या पोषण आणि आहार पद्धतींसाठी परिस्थिती प्रदान करते. २०१३ मध्ये, कायद्यात नमूद केलेल्या ६,००० (US$१३३.२) रोख मातृत्व लाभाची तरतूद लागू करण्यासाठी ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत आणण्यात आली.

सध्या, ही योजना भारतातील निवडक ५३ जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे आणि २०१५-१६ मध्ये ती २०० अतिरिक्त 'उच्च भार असलेल्या जिल्ह्यां'पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्ताव विचाराधीन होते. पात्र लाभार्थ्यांना संस्थात्मक प्रसूतीसाठी जननी सुरक्षा योजने (JSY) अंतर्गत दिले जाणारे प्रोत्साहन मिळेल आणि JSY अंतर्गत मिळालेले प्रोत्साहन मातृत्व लाभांमध्ये जमा केले जाईल जेणेकरून एका महिलेला सरासरी ६,००० (US$१३३.२) मिळतील.

ही योजना, ज्याचे नाव बदलून मातृत्व लाभ कार्यक्रम असे ठेवले गेले आहे, ती संपूर्ण देशाला व्यापण्यासाठी सज्ज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ च्या नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणात ही योजना देशातील ६५० जिल्ह्यांना व्यापण्यासाठी वाढविण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा महत्त्वाची मानली जाते कारण जगातील सर्व मातांच्या मृत्युपैकी १७% मृत्यु भारतात होतात. देशातील माता मृत्यु दर प्रति १००,००० जन्मांमागे ९७ आहे, तर बाल मृत्यु दर प्रति १००० जन्मांमागे २८ असा अंदाज आहे. उच्च माता आणि बाल मृत्युदराच्या प्राथमिक कारणांपैकी गर्भधारणेदरम्यान आणि बाळंतपणादरम्यान कमी पोषण आणि अपुरी वैद्यकीय सेवा ही आहेत.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →