परीक्षा

विद्यार्थ्याच्या ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक गुणवत्तेचे आणि विकासाचे मूल्यमापन करणारे एक सर्वांत महत्त्वपूर्ण तंत्र. यालाच अध्ययन-अध्यापनाच्या परिणामाच्या मोजमापाचे साधन म्हणजे परीक्षा असेही म्हटले जाते. परीक्षा या तंत्राचा वापर व्यापक स्तरावर केला जातो. परीक्षेसाठी तज्ज्ञ व्यक्तीकडून प्रश्नपत्रिका तयार करून घेणे, परीक्षेसाठी आसन व्यवस्था करणे, विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या उत्तरपुस्तिकेचे संकलन करणे व उत्तरपुस्तिकेचे मूल्यमापन करून प्राप्त गुणांच्या आधारे निकाल जाहीर करणे इत्यादी बाबी परीक्षेशी संबंधित आहेत. परीक्षांचे नियोजन व आयोजन पूर्णपणे प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींशी निगडीत असते. परीक्षापूर्व कामे, परीक्षा आयोजन व परीक्षेत्तर कार्य अशा तीन टप्प्यांत परीक्षेची कार्ये विद्यापीठ किंवा संस्था करतात. परीक्षेसाठी विविध प्रकारची मूल्यमापनाची साधने वापरली जातात. उदा., शिक्षकांनी तयार केलेल्या वर्गचाचण्या, कसोट्या, इत्यादी.

लेखी परीक्षेची सुरुवात सर्वप्रथम चीनमध्ये सुई राजवटीत इ. स. ६०५ मध्ये झाल्याचे आढळून येते. इंग्लंडमध्ये इ. स. १८०६ मध्ये प्रथमच नागरी सेवेसाठी योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर लेखी परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. कालांतराने शिक्षण क्षेत्रातसुद्धा लेखी परीक्षेचा उपयोग जगातील अनेक देशांमध्ये केला जाऊ लागला. भारतात इ. स. १८५७ पासून विद्यापीठीय परीक्षांना सुरुवात झाली. भारताने १९५७ मध्ये अमेरीकन शिक्षणतज्ज्ञ बेंजामीन ब्लूम यांची परीक्षांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या वेळी ब्लूम आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी परीक्षासंदर्भात काही सूचना व तत्त्वे सांगितली आहेत :



परीक्षा हा अध्यापनाचा भाग असून ती शिक्षकानेच घ्यावी.

विद्यार्थ्यांकडून वर्षभर सतत चाचण्या व परीक्षा घ्याव्यात.

वर्षभरातील चाचण्या व वार्षिक परीक्षा यांचे ४० : ६० अशी गुणांची टक्केवारी ठेवावी.

विषयवार निकषांद्वारे गुणांऐवजी श्रेणी पद्धतीचा वापर करावा.

अभ्यासक्रमात सत्रपद्धती आणावी.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी वेगळी स्वतंत्र परीक्षा घेऊन मूल्यांकन व्हावे इत्यादी.

परीक्षेमुळे कोणत्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत कोणकोणत्या कमतरता आहेत, हे दिसून येते. जर त्याच्यातील गुणवत्ता परीक्षेतून वाढत नसेल नसेल, तर यावर विचार होऊन परीक्षा पद्धतीत तसेच शिक्षण पद्धतीतही सुधारणाही केली जाते. १९८६ साली नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये परीक्षासंबंधी परीक्षेत ‘काय असावे’ व ‘काय असू नये’ यांबाबत काही सुधारणा सुचविल्या :

(१) अवसर/यदृच्छा (Chance) आणि व्यक्तिनिष्ठता यांवरील भर नाहीसा कारावा.

(२) परीक्षा केवळ विद्यार्थांच्या स्मरणशक्तीवर आधारीत नसावी.

(३) परीक्षा हे वार्षिक व अर्धवार्षिक यांसह संपूर्ण वर्षभर चाचण्या घेण्यात येऊन अभ्यासक्रम व अभ्यासेतर क्रीया या दोन्ही अंगाने मूल्यमापन करण्यात यावे.

(४) मूल्यमापनात विद्यार्थी, शिक्षक व पालक या सर्वांचा सहभाग असावा इत्यादी. काही विद्यापीठांनी १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणांच्या सूचना लक्षात घेऊन अखंड अंतर्गत चाचणी घेणे, प्रश्नपेढी सुरू करणे, मध्यवर्ती मूल्यमापन पद्धती, प्रथम-द्वीतीय सत्रांत परीक्षा पद्धती इत्यादी मूल्यमापनाच्या दृष्टीने बदल केलेले आढळतात.

लेखी परीक्षेचे दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी व वस्तुनिष्ठ असे तीन प्रकार पडतात. दीर्घोत्तरी परीक्षा ही पारंपरिक व व्यक्तीनिष्ठ स्वरूपाची आहे. या प्रकारच्या परीक्षेमध्ये अनेक दोष आढळून येत असल्यामुळे आधुनिक काळात लघुत्तरी व वस्तुनिष्ठ परीक्षांचा वापर मोठ्या स्तरावर केला जातो. १९७० च्या दशकात भारतीय विद्यापीठ संघटनेने (AlU) भारतात चार कार्यशाळांचे आयोजन करून परीक्षा पद्धतीची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विविध परीक्षांमध्ये विविध सुधारणा सुचविले आहेत. १९७२ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा सुधारासाठी कृतीकार्यक्रम घेतले. त्या वेळी अंतर्गत मूल्यमापन, प्रश्नपेढी विकसन, सत्र पद्धती व श्रेणी पद्धती इत्यादी प्रमुख परीक्षा सुधार सुचविले आहेत. या सुधारांशिवाय चांगल्या दर्जाचे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा वापर, प्रश्निकांचे प्रशिक्षण, प्रश्नपत्रिकेसाठी संविधान तक्ता, प्रश्न विश्लेषण, गुणदान योजना, सततचे मूल्यमापन इत्यादी परीक्षा सुधार सुचविले असून त्यांपैकी काही परीक्षा सुधारांची अंमलबजावणी विद्यापीठांनी केलेली आहे.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →