झारखंड उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय हे भारतातील सर्वात नवीन उच्च न्यायालयांपैकी एक आहे. बिहार राज्यातून झारखंड राज्य वेगळे झाल्यानंतर २००० मध्ये बिहार पुनर्रचना कायदा, २००० अंतर्गत त्याची स्थापना करण्यात आली. झारखंड राज्य या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे.

न्यायालयाचे आसन राज्याची प्रशासकीय राजधानी रांची येथे आहे. न्यायालयाचे मंजूर न्यायाधीश संख्या 25 आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीला मंजूरी देण्यात आली आहे. HEC औद्योगिक संकुलाजवळ 165 एकर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे, जी उच्च न्यायालय, न्यायाधीश आणि वकील चेंबर्ससाठी निवासी संकुलाच्या विकासासाठी वापरली जाईल. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत सुमारे रु. 460 कोटी. या संकुलात 1000 आसन क्षमता असलेले सभागृह, चार कॉन्फरन्स रूम, आठ कमिटी मीटिंग हॉल, अॅडव्होकेट जनरल आणि सरकारी वकील यांच्यासाठी स्वतंत्र इमारत असेल. झारखंड उच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर 2021 रोजी यूट्यूबवर वर आभासी सुनावणीची थेट कार्यवाही सुरू केली. यूट्यूबवर सुनावणीचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुरू करणारे झारखंड उच्च न्यायालय देशातील सहावे न्यायालय ठरले.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →