जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ हा भारताच्या संसदेचा एक कायदा आहे ज्यामध्ये भारत-प्रशासित जम्मू आणि काश्मीर राज्याची जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन भारत-प्रशासित केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना करण्याच्या तरतुदी आहेत. ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून हा कायदा प्रभावी आहे.
या कायद्याचे विधेयक गृहमंत्री अमित शहा यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत मांडले होते आणि त्याच दिवशी ते मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी ते लोकसभेने मंजूर केले आणि ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली.
या कायद्यात १०३ कलमांचा समावेश आहे, ज्यात १०६ केंद्रीय कायदे या नव्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केले आहेत व १५३ राज्य कायदे रद्द केले आहेत. जम्मू आणि काश्मीर विधान परिषद पण रद्द केली आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने अप्रत्यक्षपणे भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० मध्ये सुधारणा केली आणि जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला.
या कायद्याला अनेक याचिकांद्वारे न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९
चला या जगात एक खोल डुबकी मारूया.
