कलम १२४अ (भारतीय दंड संहिता)

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४अ मध्ये देशद्रोहाची शिक्षा निश्चित केली आहे. भारतीय दंड संहिता १८६० ही ब्रिटिश राजवटीत लागू करण्यात आली. कलम १२४अ हे संहितेच्या प्रकरण सहाव्याचा भाग आहे जे शासनाविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहे. प्रकरण सहा मध्ये १२१ ते १३० पर्यंतचे विभाग आहेत, ज्यामध्ये कलम १२१अ आणि १२४अ १८७० मध्ये सादर करण्यात आले होते. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला भीती होती की भारतीय उपखंडातील खिलाफत आंदोलन त्यांच्याविरुद्ध युद्ध पुकारेल व अशा कायद्याची आवश्यकता भासली. संपूर्ण राजवटीत, भारतीय स्वातंत्र्याच्या बाजूने असलेल्या राजकीय मतभेदांना दडपण्यासाठी या कलमाचा वापर करण्यात आला, ज्यामध्ये लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांचा समावेश होता, ज्यांना दोषी ठरवण्यात आले आणि तुरुंगवास भोगावा लागला.

स्वतंत्र भारतातही या विभागावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अडथळा निर्माण झाल्याबद्दल टीका होत राहिली. १९७३ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, पहिल्यांदाच देशद्रोह हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला, म्हणजेच आता पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याची परवानगी होती. १९६२ मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाचा अर्थ "हिंसेला चिथावणी देणे" किंवा "हिंसक मार्गांनी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकणे" असेल तरच लागू होईल असा लावला आहे.

११ मे २०२२ पासून, पुनर्तपासणीचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. नवुआ भारतीय न्याय संहितेमध्ये अनेक बदल करून कलम १४७ मध्ये "भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी" मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल आणि दंड देखील होईल असे नमुद केले आहे.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →