आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षण कायदा, २०१९

नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. या मंजूरीनंतर आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये झाले.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी १५ जानेवारी २०१९ रोजी आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे बोलून दाखवले होते. "संसदेनं मंजूर केलेल्या १२४ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करत २०१९ च्या पहिल्या शैक्षणिक सत्रापासूनच १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. या प्रवर्गांचे आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण लागू होईल."

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →