२०२३ मणिपूर हिंसाचार

3 मे पासून, ईशान्य भारतीय राज्य मणिपूरमध्ये प्रामुख्याने दोन स्थानिक वांशिक समुदायांमध्ये, मेईटेई आणि कुकी यांच्यामध्ये वारंवार आंतर-जातीय संघर्ष होत आहेत. हिंसाचारामुळे 75 हून अधिक मृत्यू आणि किमान 1,700 इमारती (घरे आणि धार्मिक स्थळांसह) जाळण्यात आल्या आहेत.कुकी आणि मेइटिस या दोन वांशिक गटांमधील प्रदीर्घ संघर्षामुळे व्यापक हिंसाचार, मृत्यू आणि विस्थापन झाले आहे.



हा वाद भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा यासाठी मातेई लोकांच्या दीर्घकालीन मागणीशी संबंधित आहे , ज्यामुळे त्यांना आदिवासी समुदायांच्या तुलनेत विशेष अधिकार मिळतील. एप्रिलमध्ये, मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांच्या आत या मुद्द्यावर प्राधान्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. माटे यांच्या मागणीला आदिवासी समाजाने विरोध केला. ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर (एटीएसयूएम) ने 3 मे रोजी सर्व पहाडी जिल्ह्यांमध्ये एकता मोर्चा काढला. मार्चच्या अखेरीस, इम्फाळ खोऱ्याच्या सीमेला लागून असलेल्या चुराचंदपूर जिल्ह्यात आणि आसपासच्या मातेई आणि कुकी लोकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला.

कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी भारतीय सैन्याने सुमारे 10,000 सैनिक आणि निमलष्करी दले तयार केले. राज्यातील इंटरनेट सेवा पाच दिवसांसाठी बंद ठेवण्यात आली होती आणि भारतीय दंड संहितेचे कलम 144 लागू करण्यात आले होते. "अत्यंत परिस्थितीत" कर्फ्यू लागू करण्यासाठी भारतीय सैनिकांना दिसताच गोळ्या घालण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एक पॅनेल हिंसाचाराची चौकशी करेल, तर राज्यपाल आणि सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शांतता समिती नागरी समाजाच्या सदस्यांसह स्थापन केली जाईल. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) हिंसाचाराच्या कटाशी संबंधित सहा प्रकरणांची चौकशी करणार आहे.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →