सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकारची एक शाखा, भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करण्यासाठी आणि प्रशासनासाठी सर्वोच्च कार्यकारी संस्था आहे . नारायण राणे हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री आहेत.
लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या (एमएसएमई) वार्षिक अहवालांद्वारे प्रदान केलेली आकडेवारी खादी क्षेत्रावर खर्च केलेल्या योजना रकमेत ₹१,९४२.७/- दशलक्ष वरून ₹१४,५४०/- दशलक्ष आणि गैर-योजना रक्कम ₹४३७/- दशलक्ष वरून ₹२२९१/- पर्यंत वाढलेली दर्शवते. १९९४-१९९५ ते २०१४-२०१५ या कालावधीत खादी संस्थांना व्याज अनुदान ₹९६.३/- दशलक्ष वरून ₹३१४.५/- दशलक्ष पर्यंत वाढले आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत)
हा लेख तुमचा दृष्टिकोन बदलेल.