महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा

महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ (महा. ३०/१९९९) हा संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने १९९९ मध्ये लागू केलेला कायदा आहे. हा कायदा राज्य सरकारला या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान करतो, ज्यामध्ये पाळत ठेवण्याचे अधिकार, शिथिल पुरावा मानके आणि प्रक्रियात्मक सुरक्षा आणि मृत्यूदंडासह अतिरिक्त फौजदारी दंड निर्धारित करणे समाविष्ट आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या युती सरकारने हा कायदा आणला होता.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →