सर्वप्रथम १९२५ मध्ये मद्रास महापालिकेने शाळांमधील मागास मुलांसाठी माध्यान्ह आहार कार्यक्रम सुरू केला. १९८० च्या दशकांपर्यंत तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ राज्यामध्ये व पॉंण्डेचरित माध्यान्ह आहार योजना कार्यक्रम सुरू झाला , १९९०-९१ पर्यंत या राज्यांची संख्या १२ पर्यॅंत पोहचली . भारतात ही योजना १९९५ साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू झाली. शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना सुरू झाली. सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता ८वीपर्यंत)पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात धान्य/डाळी दिल्या जात असत. मात्र २००२ मधील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न मुलांना देणे सक्तीचे झाले.
मुलांना किती अन्न मिळाले पाहिजे याचे निकष पुनरवलोकन करून वारंवार बदलले जातात. २००४ साली ३०० कॅलरी दिल्या जात होत्या, हे प्रमाण आता १ली ते ५वीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ग्रॅ. प्रोटीन व ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २०ग्रॅ.प्रोटीन असणारे शिजवलेले अन्न देणे व वर्षातील किमान २०० दिवस अन्न देणे बंधनकारक आहे.
मध्यान्ह भोजन योजना
थोडक्यात पण महत्त्वाचे.
