भारतीय संविधानाची ९५वी घटनादुरुस्ती

भारतीय संविधानाची ९५वी घटनादुरुस्ती, अधिकृतपणे संविधान (९५वी दुरुस्ती) कायदा, २००९ म्हणून ओळखला जातो, या दुरुस्तीने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागांच्या आरक्षणाचा कालावधी वाढवला. तसेच लोकसभेतील आणि राज्य विधानसभांमधील अँग्लो-इंडियन्सचे प्रतिनिधित्व आणखी दहा वर्षांसाठी, म्हणजे २६ जानेवारी २०२० पर्यंत वाढवले.

राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार १९६०मध्ये निवडून आलेल्या जागांचे आरक्षण बंद करणे आवश्यक होते, परंतु ८व्या दुरुस्तीद्वारे ते १९७०पर्यंत वाढविण्यात आले. आरक्षणाचा कालावधी अनुक्रमे २३व्या, ४५व्या, ६२व्या आणि ७९व्या दुरुस्तीद्वारे १९८०, १९९०, २००० आणि २०१० पर्यंत वाढवण्यात आला. ९५व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षणाचा कालावधी २०२० पर्यंत वाढवला. १०४व्या दुरुस्तीद्वारे आरक्षणाचा कालावधी पुढे २०३० पर्यंत वाढवण्यात आला.

विकिपीडियावर संपूर्ण लेख वाचा →