आधार : ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्त्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा २०१६ अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त आहे.
या योजनेअंतर्गत भारतातील १ अब्ज २० कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत.[१]. आधारअंतर्गत भारतातील व्यक्तींना त्यांनी पुरविलेल्या बायोमेट्रिक आणि अन्य तपशीलाच्या अद्वितीयतेच्या आधारावर एक १२ अंकी क्रमांक दिला जातो. सामाजिक सुरक्षितताविषयक आणि सरकारी मदतीच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्याचप्रमाणे सरकारशी संबंधित सर्व व्यवहारांमध्ये व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी हा क्रमांक वापरण्यात येत आहे. केंद्र सरकारतर्फे अनेकविध सेवा जसे की बँकांतील खाती, मोबाईल सीमाकार्डे, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था इत्यांदीच्या खात्यांशी आधार संलग्न करण्यास आग्रह धरण्यात येत आहे.
आधार हे फक्त निवासाचा पुरावा असून नागरिकत्वाचा पुरावा नाही त्याचप्रमाणे आधार क्रमांक मिळाल्याने भारतात अधिवासाचा (डोमिसाईल) हक्क प्रस्थापित होत नाही.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण
चला या जगात एक खोल डुबकी मारूया.