भारतीय रिझर्व बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी, मध्यवर्ती बँक आणि नियामक संस्था आहे.सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती ,१९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यासाठी १ जानेवारी १९२७ मध्ये सर्वप्रथम सेंट्रल बँकिंगच्या उत्पत्तीची सुरुवात केली गेली, परंतु ती केवळ सात वर्षांनंतर मार्च १९३४ मध्ये ही अधिनियमित करण्यात बनली. तथापि, मध्यवर्ती बँकेच्या काही घटकांसह, भारतात एक बँकिंग संस्था स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांचा १७७३ सालापर्यंतचा एक मोठा इतिहास सापडला आहे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की इतर अनेक देशांप्रमाणेच, चलन आणि विनिमय संबंधी बाबी जसे की आर्थिक मानक आणि विनिमय दराच्या प्रश्नावर बँकिंग, विशेषतः केंद्रीय बँकिंग या विषयापेक्षा जास्त लक्ष दिले गेले.
तसेच, बऱ्याच काळासाठी चलन आणि बँकिंगमधील आंतर-कनेक्शन व्यापक प्रमाणात आकलन झालेला दिसत नाही.यासाठी संसदेत ६ मार्च १९३४ला आर बी आय कायदा १९३४ संमत करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९३५ला रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व बँक वार्षिक ,सहामाही तसेच तिमाही आर्थिक धोरण व पतधोरण (मौद्रिक धोरण व पतधोरण) जाहीर करते. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर, चार डेप्युटी गव्हर्नर, १६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४ च्या आर बी आयच्या कायद्यानुसार भारत सरकारकडून चार वर्षांकरिता केली जाते.
रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारतीय रुपयाच्या जारी आणि पुरवठ्यासाठी आणि भारतीय बँकिंग प्रणालीचे नियमन यासाठी जबाबदार आहे. हे देशाच्या मुख्य पेमेंट प्रणालीचे व्यवस्थापन देखील करते आणि त्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कार्य करते. भारतीय रिझर्व बँक नोट मुद्रा हा भारतीय रिझर्व बँकच्या विशेष विभागांपैकी एक आहे ज्याद्वारे ते भारतीय बँक नोटा आणि नाणी टाकतात. भारतीय रिझर्व बँक ने भारतातील पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणालीचे नियमन करण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना त्यांच्या विशेष विभागांपैकी एक म्हणून केली. ठेवींचा विमा आणि सर्व भारतीय बँकांना पत सुविधांची हमी देण्याच्या उद्देशाने आरबीआयने आपल्या विशेष विभागांपैकी एक म्हणून ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी कॉर्पोरेशनची स्थापना केली.
२०१६ मध्ये चलनविषयक धोरण समितीची स्थापना होईपर्यंत, देशातील चलनविषयक धोरणावरही तिचे पूर्ण नियंत्रण होते. १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ नुसार त्याचे कामकाज सुरू झाले. मूळ भागभांडवल १०० समभागांमध्ये विभागले गेले होते जे प्रत्येकी पूर्ण भरलेले होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, १ जानेवारी १९४९ रोजी भारतीय रिझर्व बँकचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
भारतीय रिझर्व बँकची एकंदर दिशा २१ सदस्यीय केंद्रीय संचालक मंडळाकडे असते, ज्यात: गव्हर्नर; चार डेप्युटी गव्हर्नर; दोन वित्त मंत्रालयाचे प्रतिनिधी (सामान्यत: आर्थिक व्यवहार सचिव आणि वित्तीय सेवा सचिव); दहा सरकारने नामनिर्देशित संचालक; आणि चार संचालक जे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि दिल्लीसाठी स्थानिक मंडळांचे प्रतिनिधित्व करतात. या प्रत्येक स्थानिक मंडळामध्ये प्रादेशिक हितसंबंधांचे आणि सहकारी आणि देशी बँकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणारे पाच सदस्य असतात.
ही एशियन क्लियरिंग युनियनची सदस्य बँक आहे. बँक आर्थिक समावेशन धोरणाला चालना देण्यासाठी देखील सक्रिय आहे आणि आर्थिक समावेशासाठी आघाडीची (AFI) सदस्य आहे. बँकेला अनेकदा 'मिंट स्ट्रीट' या नावाने संबोधले जाते.
१२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुंतवणुकीचा विस्तार करणे आणि गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे दोन नवीन योजना सुरू केल्या. दोन नवीन योजनांमध्ये आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजना आणि रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना यांचा समावेश आहे. भारतीय रिझर्व बँक रिटेल डायरेक्ट योजना किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये सहज गुंतवणूक करण्यासाठी लक्ष्यित करते. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेमुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना त्यांचे सरकारी सिक्युरिटीज खाते विनामूल्य उघडण्याची आणि देखरेख करण्याची परवानगी मिळेल. भारतीय रिझर्व बँक एकात्मिक लोकपाल योजनेचे उद्दिष्ट मध्यवर्ती बँकेद्वारे नियमन केलेल्या संस्थांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणेत आणखी सुधारणा करणे आहे.
भारतीय रिझर्व बँक
यामागील विज्ञान आणि इतिहास.
