भारतातील हुंडा प्रथेमध्ये लग्नाच्यावेळी वधूच्या कुटुंबाला अट म्हणून टिकाऊ वस्तू, रोख रक्कम आणि वास्तविक किंवा जंगम मालमत्तेची मागणी करतात. हुंड्याला हिंदीत "दहेज" व इंग्रजीत "डाउरी" म्हणतात.
हुंडा पद्धतीमुळे वधूच्या कुटुंबावर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, हुंडा पद्धतीमुळे महिलांविरुद्धचे गुन्हे घडतात जसे भावनिक अत्याचार आणि दुखापतींपासून मृत्यूपर्यंत. भारताच्या संसदेने मंजूर केलेला हुंडा प्रतिबंध कायदा, १९६१ आणि त्यानंतर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४ब आणि ४९८अ द्वारे हुंड्यास विशिष्ट भारतीय कायद्यांतर्गत दीर्घकाळापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. हुंडा बंदी कायदा, १९६१ हा हुंडा परिभाषित करतो व लग्नास मुस्लिम वैयक्तिक कायदा लागू असल्यास त्यातील महर ही समाविष्ट नाही.
हुंडा बंदी कायदा, १९६१ चे कलम ३ निर्दिष्ट करते की भेटवस्तू देणे किंवा घेणे हा दंडणीय नाही जर त्यांची मागणी केली जात नसेल.
हुंड्याविरुद्धचे भारतीय कायदे अनेक दशकांपासून लागू असले तरी ते कुचकामी असल्याची टीका मोठ्या प्रमाणात होत आसते. भारतातील अनेक भागांमध्ये हुंडाबळी आणि हत्या या प्रथा अनियंत्रितपणे सुरू आहेत, ज्यामुळे अंमलबजावणीच्या प्रश्नावर आणखी टीका होत आसते.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ नुसार पत्नीने हुंड्यासाठी छळाची तक्रार केल्यास वराला आणि त्याच्या कुटुंबाला आपोआप अटक करणे आवश्यक होते. ह्या कायद्याच्या तर्तूदीचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग झाला आहे आणि २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की दंडाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय अशी अटक करता येणार नाही.
भारतातील हुंडा प्रथा
थोडक्यात पण महत्त्वाचे.